CM एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार पर दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी थोपने का लगाया आरोप

Tamilnadu : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने एक बार फिर भाषा विवाद पर अपनी राय रखी है और केंद्र सरकार पर दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। गुरुवार को उन्होंने एक बार फिर कहा कि राज्य भाषा को थोपने की अनुमति नहीं देगा। केंद्र द्वारा कथित हिंदी थोपे जाने के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्होंने तमिल और इसकी संस्कृति की रक्षा करने की कसम खाई। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखे पत्र में कहा, “हिंदी थोपे जाने का विरोध करेंगे। हिंदी मुखौटा है, संस्कृत छिपा हुआ चेहरा है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के एक बार फिर भाषा विवाद पर अपनी राय रखी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। गुरुवार को स्टालिन ने कहा कि राज्य भाषा को थोपने की अनुमति नहीं देगा। केंद्र सरकार के द्वारा दक्षिण राज्यों में हिंदी को बढ़ावा देने जाने के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्होंने तमिल और इसकी संस्कृति की रक्षा करने की कसम खाई। एम के स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर कहा, “हिंदी थोपे जाने का विरोध करेंगे। हिंदी मुखौटा है, संस्कृत छिपा हुआ चेहरा है।”

सत्तारूढ़ डीएमके राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के हिस्से के रूप में 3-भाषा फॉर्मूले के माध्यम से केंद्र द्वारा हिंदी थोपे जाने का आरोप लगा रही है, हालांकि केंद्र सरकार ने इस आरोप का खंडन किया है।

स्टालिन का दावा- खत्म हुईं उत्तर भारतीय भाषाएं

पत्र में स्टालिन ने दावा किया कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली कई उत्तर भारतीय भाषाएं जैसे मैथिली, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी और अवधी “आधिपत्यशाली हिंदी द्वारा नष्ट कर दी गई हैं।” “आधिपत्यशाली हिंदी-संस्कृत भाषाओं के आक्रमण से 25 से अधिक उत्तर भारतीय मूल भाषाएं नष्ट हो गई हैं। सत्तारूढ़ द्रमुक प्रमुख ने कहा कि सदियों पुराने द्रविड़ आंदोलन ने जागरूकता पैदा करने और विभिन्न आंदोलनों के कारण तमिल और उसकी संस्कृति की रक्षा की।” 

स्टालिन ने राजस्थान का जिक्र किया

स्टालिन ने राजस्थान का उल्लेख करते हुए कहा कि तमिलनाडु राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का विरोध कर रहा है, क्योंकि केंद्र हिंदी और संस्कृत को थोपने की कोशिश कर रहा है। भाजपा के इस तर्क का विरोध करते हुए कि एनईपी के तहत तीसरी भाषा विदेशी भी हो सकती है, स्टालिन ने दावा किया कि तीन-भाषा नीति के अनुसार “कई राज्यों में केवल संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है।” उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा शासित राजस्थान में उर्दू शिक्षकों के बजाय संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। स्टालिन ने यह आरोप लगाया कि अगर तमिलनाडु त्रिभाषी नीति को स्वीकार करता है, तो इससे मातृभाषा की अनदेखी होगी और भविष्य में संस्कृत को थोपने का प्रयास होगा।

तमिलनाडु में दो भाषीय नीति अनिवार्य है

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि एनईपी के प्रावधानों में यह कहा गया है कि “संस्कृत के अलावा” अन्य भारतीय भाषाओं को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, और तमिल जैसी भाषाओं को ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि केंद्र तमिल जैसी भाषाओं को खत्म करने और संस्कृत को थोपने की योजना बना रहा है। द्रविड़ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई ने दशकों पहले राज्य में दो-भाषा नीति को अनिवार्य किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि “हिंदी और संस्कृत के माध्यम से आर्य संस्कृति को थोपने और तमिल संस्कृति को नष्ट करने के लिए कोई जगह नहीं है।”

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