Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पर कई बड़ी चुनौतियां सामना करना पड़ रहा है। राज्य को मिलने वाला राजस्व घाटा (RDG) हर साल कम हो रहा है, जिससे राज्य सरकार को चिंता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण है, लेकिन राज्य के लोगों के सहयोग और देवताओं के आशीर्वाद से इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
राजस्व घाटा (RDG) घट रहा है
साल 2021-22 में राज्य को 10 हजार 249 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी मिला, जो साल 2023-24 में घटकर 6 हजार 258 करोड़ रुपये रह गया. अगले वित्त वर्ष में इसके घटकर 3 हजार 257 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.
इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर आयोजित समारोह के दौरान माना कि अगला वित्तीय वर्ष चुनौतीपूर्ण है, साथ ही कहा कि राज्य के लोगों के सहयोग और देवताओं के आशीर्वाद से इन चुनौतियों पर काबू पा लिया जाएगा. पिछली बीजेपी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा. कांग्रेस सरकार ने आबकारी, पर्यटन, ऊर्जा और खनन नीतियों में सुधारों से 2 हजार 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व कमाया है, जो राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है.
बेरोजगारी कम करना भी सरकार के लिए चुनौती
आर्थिक मोर्चे के साथ राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा वक्त में 4.4 फीसदी बेरोजगारी दर है। राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पहले मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में एक लाख रोजगार देने का वादा किया था। पांच साल तक पांच लाख सरकारी रोजगार देने की बात कही गई थी। ऐसे में यह भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है।
रोजगार को लेकर CM सुक्खू ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आने वाले वक्त में प्रदेश के युवाओं के रोजगार के संबंध में भी बड़ी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार सीमित ही है, लेकिन सरकार इस दिशा में तेजी से कम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के तहत पांच सालों में 20 हजार की तुलना में पिछले दो सालों में 42 हजार से ज्यादा नौकरियां दी हैं. सरकारी क्षेत्र में 12 हजार 500 से ज्यादा पद भरे गए हैं, जिनमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 3 हजार 202 पद शामिल हैं. साल 2025 में आठ हजार नए पद भरे जाएंगे।
आबकारी, पर्यटन, ऊर्जा और खनन नीतियों में सुधार
कांग्रेस सरकार ने आबकारी, पर्यटन, ऊर्जा, और खनन नीतियों में सुधार कर 2,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व कमाया है, जो राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है।
नए वित्तीय वर्ष की चुनौती
मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार आर्थिक चुनौतियों को पार करेगी और प्रदेश का विकास जारी रहेगा।
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