Door-to-door survey in Mussoorie मसूरी में संपत्तियों का डोर-टू-डोर सर्वे

Door-to-door survey in Mussoorie: मसूरी नगर पालिका परिषद के जीआईएस बेसड डाटा(GIS based data) के दूसरे चरण में सभी संपत्तियों का डोर-टू-डोर सर्वे (door-to-door survey) शुरू हो चुका है। रेमटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देहरादून की तरफ से ये सर्वे किया जा रहा है। सर्वे को लेकर नगर पालिका परिषद के सभागार में जीआईएस बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स (GIS based property tax) मैपिंग के सर्वे को लेकर जानकारी दी गई। जिसमें ये भी बताया गया कि पालिका क्षेत्र में पहले चरण के तहत यूएबी (ड्रोन) सर्वे का काम खत्म कर लिया गया है।

रेमटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने क्या कहा

रेमटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन(Software Solutuon) प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर गौरव शाह ने बताया कि शहर का विकास निदेशालय के निर्देशों पर मसूरी की सम्पतियों का डिजिटल रजिस्टर(Digital Registration) बनाया जाएगा। जबकि अभी तक नगर पालिका और नगर निगम में सभी रिकॉर्ड पेपर पर होते आए हैं जिनको डिजिटलाइज किया जा रहा है।

हर प्रॉपर्टी की बनेगी एक यूनिक आईडी

सर्वे कराने वाली कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर गौरव शाह ने कहा कि मसूरी की सभी संपत्तियों का लेकर डाटा तैयार किया जा रहा है। यह जीआईएस बेस सर्वे है। उन्होंने कहा कि हर प्रॉपर्टी की एक यूनिक आईडी(ID) बनाई जाएगी। जिसके बाद प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी जानकारी आसानी से ऑनलाइन(Online) ली जा सकेगी। 3 महीने के भीतर मसूरी की सभी संपत्तियों का निरीक्षण कर डिजिटलाइज डाटा तैयार कर लिया जाएगा।

अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने दी जानकारी

अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने जानकारी दी है कि पहले चरण में चार निगम लिए गए थे और दूसरे चरण में 10 निकाय लिए गए हैं जिसमें मसूरी भी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में मसूरी नगरपालिका क्षेत्र की सभी संपत्तियों का ड्रोन से सर्वे पूरा कर लिया गया है अब डोर-टू-डोर सर्वे का कार्य किया जाना है।

1 अप्रैल 2025 तक डाटा हो जायेगा डिजिटलाइज

अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 तक सभी रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर दिया जाएगा। इससे जनता को ऑनलाइन टैक्स जमा करने और ऑनलाइन म्यूटेशन आदि की सुविधा मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि मसूरी में ज्यादातर सम्पतियां अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों की हैं। अब एक ही क्लिक में मसूरी में उनकी संपत्ति का पूरा विवरण मिल जाएगा और इससे पालिका की आय में भी वृद्धि होगी।

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