Malaysian Federal Court:
मलेशिया के कोर्ट में दो महिलाओं ने 18 इस्लामी कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, जिस पर अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इनमें से 16 इस्लामी कानूनों को अंसवैधानिक करार दिया है।
बहुमत से सुनाया फैसला
मलेशिया के फेडरल कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि उत्तरपूर्वी राज्य केलंतन में लागू 16 इस्लामी कानून (शरिया कानून) असंवैधानिक हैं और इनका देश की कानूनी व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि केलंतन की राज्य सरकार के पास सोडोमी से लेकर यौन उत्पीड़न, गलत जानकारी रखने, नशा और स्केल मीजरमेंट जैसे अपराधों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही सिविल लॉ में शामिल थे। बता दें कि कोर्ट ने शुक्रवार (9 फरवरी) को यह फैसला 8-1 के बहुमत से सुनाया।
दो महिलाओं ने की थी याचिका दायर
बता दें कि कोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार की ओर से इस्लामी कानूनों का एक नया सेट पारित करने के खिलाफ आया है। इस मामले में 2022 में केलंतन की वकील निक एलिन जुरिना निक अब्दुल रशीद और उनकी बेटी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों ने 18 इस्लामिक कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी।
मलेशिया में चलता है डुअल लीगल सिस्टम
एक संघीय देश है, जहां इस्लाम धर्म से संबंधित कानून राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मलेशिया डुअल लीगल सिस्टम से चलता है। देश में इस्लामी कानून मुसलमानों पर लागू होता है, जिनकी आबादी लगभग 60 प्रतिशत है। वहीं, अन्य सभी मामलें सिविल अदालतों के जरिए सुलझाए जाते हैं।
नही बना सकेंगे अपनी पसंद का कानून
जातीय मलय मुस्लिम संस्कृति के गढ़ माने जाने वाले केलंतन पर 1990 से विपक्षी पार्टी इस्लाम सेमलेशिया (PAS) राज करती है। मलेशिया के BFM रेडियो ने चीफ जस्टिस तेंगकु मैमुन तुआन माई के हवाले से कहा, “संसद और राज्य विधानसभाओं की शक्ति संघीय संविधान के तहत सीमित है और वे अपनी पसंद का कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं।”
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