UPS : केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना का ऐलान किया। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र यूनिफाइड स्कीम योजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है। रविवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में मंजूरी दी गई है।
जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही सरकार का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। केंद्र सरकार ने बताया कि हालांकि न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। एनपीएस खाताधारक अब यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं।
आइए जानते हैं क्या है UPS
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना का ऐलान किया है। 1 अप्रैल 2025 से योजना लागू होगी। इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो फैमिली को पेंशन दी जाएगी। अब कितनी पेंशन मिलेगी। इसके बारे में जानते हैं, जो 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी होती है। उसका 50 प्रतिशत हिस्सा रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी। हालांकि इसमें शर्त भी है। कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक काम करना होगा।
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