योगी कैबिनेट का फैसला, 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर, नई गेहूं खरीद नीति को मंजूरी

UP Cabinet : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यह बैठक लखनऊ स्थित लोकभवन में हुई। इस बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कुल 19 प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाए गए और सभी को मंजूरी दी गई।

हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गेहूं खरीद को लेकर बताया कि उत्तर प्रदेश में गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रूपए क्विंटल से खरीद होगी।17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक 6500 क्रय केंद्र स्थापित किये जायेंगे जहां खरीद होगी इसके साथ ही सुरेश खन्ना ने बताया कि बलिया में मेडिकल कॉलेज हेतु निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही बुलंदशहर मे नर्सिंग कॉलेज निर्माण हेतु निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

निशुल्क हस्तांरण प्रस्ताव को मंजूरी

इसके अलावा इटावा के सैफई में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेडेड गायनी और 100 बेडेड पिड्याट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए निर्माण हेतु पुनरीक्षित परियोजना को स्वीकृति दी गई है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की आगरा मेट्रो सेवा हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो हेतु गृह विभाग की भूमि का आवास शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

स्टाम्प विभाग के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि दस हजार से 25 हजार तक के मूल्य के भौतिक स्टाम्प को निष्प्रयोजय चलन से बाहर करने हेतु शासनादेश निर्गत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब ई-स्टाम्प के द्वारा किया जाएगा,5630.87 करोड़ मूल्य के यह स्टाम्प विभिन्न ट्रेजरीज में रखे थे।

सातवें वेतनमान आयोग की सुविधा

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सात कार्मिकों को सातवें वेतनमान आयोग की सुविधा देने के सम्बंध मंजूरी दी गई है। सभी सात कर्मी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं। साथ ही जनपद हरदोई के तहसील सदर में महर्षि दधीचि कुंड के पास की भूमि को पर्यटन विकास हेतु भूमि का निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

वहीं कानपुर के संदर्भ में जानकारी देते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड के बंद पड़ी कताई मिलो की भूमि को औद्योगिक प्रयोग हेतु यूपीसीडा को निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी करीब 451.20 एकड़ भूमि UPSIDA को हस्तांरित होगी।

राज्य द्वारा घोषित

उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा घोषित सात नगर निगम के कार्यकाल को दो वर्ष हेतु बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिसमें गाजियाबाद मेरठ फिरोजाबाद अयोध्या मथुरा वृंदावन गोरखपुर शाहजहांपुर नगर निगम शामिल है।

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