CAA: नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA 11 मार्च 2024 को पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन CAA का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने तो इसे लेकर ये तक कह दिया कि वे जान दे देंगी लेकिन CAA और NRC लागू नहीं होने देंगी। वहीं तमिलनाडु सीएम ने भी राज्य में CAA को लागू करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का कहना है कि विपक्ष के पास कोई दूसरा काम नहीं है। गृह मंत्री ने साफ किया कि सीएए को कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा।
CAA: ‘मोदी की हर गारंटी पूरी होती है’
विपक्ष द्वारा वोट बैंक की राजनीति करने का गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ‘विपक्ष के पास कोई दूसरा काम नहीं है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयरस्ट्राइक में भी राजनीतिक लाभ है तो क्या हमें आतंकवाद के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए था? विपक्ष ने तो आर्टिकल 370 हटाने को भी राजनीतिक लाभ से जोड़ा था। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 370 हटाएंगे। उनकी हिस्ट्री है जो बोलते हैं करते नहीं है, मोदी जी की हिस्ट्री है जो बीजेपी या पीएम मोदी ने कहा वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होती है।’
‘CAA को निरस्त करने वाले न हों मंसूबों में कामयाब’
विपक्षी इंडिया गठबंधन के इस बयान पर कि जब व केंद्र की सत्ता में वापसी करेंगे तो वे सीएए को निरस्त कर देंगे, शाह ने कहा कि ‘विपक्षी गठबंधन को भी पता है कि उसकी सत्ता में वापसी नहीं होगी। सीएए को बीजेपी पार्टी लेकर आई है और मोदी सरकार में इसे लागू किया गया। इसे निरस्त करना नामुमकिन है। हम पूरे देश में इस कानून को लेकर जागरूकता बढ़ाएंगे ताकि जो लोग इसके निरस्त करना चाहते हैं, वे अपने मंसूबों में कामयाब ना हों।’
‘नागरिकता संशोधन कानून केंद्र का विषय’
केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल द्वारा कहे जाने पर कि वे अपने राज्यों में CAA लागू नहीं करेंगे के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को दिया है। यह केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। मुझे लगता है चुनाव के बाद सभी सहयोग करेंगे। वे तुष्टिकरण की राजनीति के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं।”
‘कांग्रेस ने नहीं निभाया अपना वादा’
अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा CAA को ‘एंटी मुस्लिम’ कानून बताए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “आप इस कानून को अलग करके नहीं देख सकते। 1947 को धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। उस समय कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि अभी हिंसा चल रही है, आप जहां हैं वह रह जाइए, बाद में आप जब भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति के कारण कांग्रेस ने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया।”
ये नहीं है असंवैधानिक-शाह
अमित शाह ने CAA के असंवैधानिक होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा आर्टिकल 14 की बात करते हैं। लेकिन भूल जाते हैं कि इस आर्टिकल में दो क्लॉज हैं। यह कानून आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता। यह कानून उन लोगों के लिए है, जो बंटवारे के दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में रहे और उन्हें वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और वे भारत आना चाहते हैं। गृह मंत्री ने साफ किया कि नियम अब एक औपचारिकता है। इसमें टाइमिंग, राजनीतिक लाभ या हानि का कोई सवाल नहीं है।
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