भारत प्रतिबंधों से मानवीय सहायता प्रयासों को छूट देने पर यूएनएससी वोट से अनुपस्थित रहा

संयुक्त राष्ट्र की सभी प्रतिबंध व्यवस्थाओं में मानवीय छूट की स्थापना करने वाले एक प्रस्ताव पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भाग नहीं लिया है। यह दावा करते हुए कि काली सूची में डाले गए आतंकवादी समूहों, जिसमें उसके पड़ोस के लोग भी शामिल हैं, ने इस तरह की नक्काशी का पूरा फायदा उठाया है और धन जुटाने और भर्ती करने में सक्षम रहे हैं।

15 देशों की परिषद, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान में भारत कर रहा है, ने शुक्रवार को उस प्रस्ताव पर मतदान किया, जिसे अमेरिका और आयरलैंड ने प्रतिबंध लगाने के लिए पेश किया था। इसमें मानवीय प्रयासों को छूट दी गई थी, वाशिंगटन ने जोर देकर कहा कि संकल्प “अनगिनत जीवन बचाएगा।

भारत एकमात्र अनुपस्थित सदस्य देश था, जबकि परिषद के अन्य सभी 14 सदस्यों ने उस रेसोलुशन के पक्ष में मतदान किया, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि मानवीय सहायता की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए धन, अन्य वित्तीय संपत्तियों, आर्थिक संसाधनों, और वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान का प्रसंस्करण या भुगतान आवश्यक है। ये भी कहा गया कि ये अनुमत हैं और परिषद या इसकी प्रतिबंध समिति द्वारा लगाए गए संपत्ति फ्रीज का उल्लंघन नहीं हैं।

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यूएनएससी  की अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अपनी राष्ट्रीय क्षमता में मतदान की व्याख्या करते हुए कहा, “हमारी चिंताएं इस तरह के मानवीय उत्खनन का पूरा फायदा उठाने वाले आतंकवादी समूहों के सिद्ध उदाहरणों से उत्पन्न होती हैं और इससे 1267 प्रतिबंध समिति सहित प्रतिबंध व्यवस्थाओं का मज़ाक बनता है।”

कंबोज ने पाकिस्तान और उसकी सरजमीं पर मौजूद आतंकी संगठनों का भी परोक्ष रूप से जिक्र किया।

उन्होंने जमात-उद-उद के एक स्पष्ट संदर्भ में कहा, “हमारे पड़ोस में आतंकवादी समूहों के कई मामले भी सामने आए हैं, जिनमें इस परिषद द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादी समूह भी शामिल हैं। इन्होंने इन प्रतिबंधों से बचने के लिए मानवीय संगठनों और नागरिक समाज समूहों के रूप में खुद को फिर से अवतार लिया।” जमात-उद-दावा (JuD), जो खुद को मानवीय दान कहता है, लेकिन व्यापक रूप से लश्कर-ए-तैयबा (LET) के लिए एक फ्रंट संगठन के रूप में देखा जाता है।

फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ), आतंकवादी संगठनों जेयूडी और लश्कर द्वारा संचालित एक धर्मार्थ संस्था, और अल रहमत ट्रस्ट, जो एक अन्य आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) द्वारा समर्थित है, भी पाकिस्तान में स्थित हैं।

उन्होंने कहा, “ये आतंकवादी संगठन धन जुटाने और सेनानियों की भर्ती के लिए मानवीय सहायता स्थान की छतरी का उपयोग करते हैं।”