Defamation Case: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तर्कसंगतता की सीमा से परे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्योंकि इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। बता दें कि न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने एत कंपनी के खिलाफ भड़काऊ फेसबुक पोस्ट डालने के लिए कंपनी द्वारा कर्मचारी को बर्खास्त करने से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। 12 दिसंबर को, न्यायाधीश ने श्रम न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने कर्मचारी की बर्खास्तगी को पलट दिया था। उच्च न्यायालय ने राय दी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुचित तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
Defamation Case: समाज में जाएगा गलत संकेत
उच्च न्यायालय ने कहा, “भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तर्कसंगतता से परे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। किसी भी मामले में, कोई भी परिणामों के घटित होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता है और न ही करना चाहिए। ऐसे कृत्य स्वयं आवश्यक हैं शुरुआत में ही इसे ख़त्म किया जाना चाहिए। अन्यथा, यह बड़े पैमाने पर समाज में गलत संकेत देगा”। इस मामले में एक श्रम अदालत ने पहले कर्मचारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया था, जिसके बाद कंपनी ने श्रम अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
Defamation Case: कंपनी का दावा पोस्ट है मानहानिकारक
कंपनी ने दावा किया कि कर्मचारी ने वेतन समझौता विवाद के दौरान अपने फेसबुक अकाउंट से दो पोस्ट डाले थे। फेसबुक पोस्ट मानहानिकारक थे, उन्होंने कंपनी की प्रतिष्ठा को धूमिल किया और कर्मचारियों को कंपनी प्रबंधन के खिलाफ भड़काया। 2018 में, कंपनी के एक जांच अधिकारी (ईओ) ने कडू को कदाचार का दोषी ठहराया और 2 मई, 2018 के एक आदेश के माध्यम से उनका रोजगार समाप्त कर दिया गया।
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