UAPA Act: जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने शनिवार को सात कश्मीरी छात्रों को अंतरिम जमानत दे दी, जिनके खिलाफ 19 नवंबर को विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को हराने के बाद कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फ़ैयाज़ अहमद क़ुरैशी ने एक पुलिस रिपोर्ट के बाद सात छात्रों को अंतरिम जमानत दे दी, जिसमें बताया गया कि यूएपीए के तहत आरोप हटा दिए गए थे और इसके बजाय, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए के तहत दंडनीय शत्रुता को बढ़ावा देने का अपराध शामिल किया गया था।
UAPA Act: लिखित दर्ज किया गया था मामला
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 20 नवंबर, 2023 को साचेन बैंस नामक व्यक्ति ने गांदरबल पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें सात कश्मीरी छात्रों पर भारत के समर्थन के कारण उन्हें गाली देने, धमकी देने और निशाना बनाने का आरोप लगाया गया। यह कथित घटना भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप फाइनल मैच के दौरान हुई थी. इसके बाद, उसी दिन, शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के सात छात्रों के खिलाफ यूएपीए की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा) और धारा 505 के तहत पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई। (सार्वजनिक उत्पात फैलाने वाले बयान), आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा)।
UAPA Act: धारा में किया गया परिवर्तन
पुलिस रिपोर्ट में आगे खुलासा हुआ कि वरिष्ठ अधिकारियों और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारियों दोनों ने रिकॉर्ड पर परिस्थितियों, सबूतों और बयानों का विश्लेषण किया। उसी के आधार पर, उन्होंने राय दी कि सबूत आरोपी व्यक्तियों को यूएपीए की धारा 13 के तहत अपराध करने से नहीं जोड़ता हैं। हालांकि, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि धारा 153-ए के तहत अपराध लागू था। इसलिए मामले की जांच और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी से मांगी गई राय के अनुसार, धारा 13 यूए (पी) अधिनियम को तत्काल मामले से हटा दिया गया है, जबकि धारा 153-ए आईपीसी को तत्काल मामले में शामिल किया गया है।
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