Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित श्रमिक जागरूकता सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने श्रमिकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि देश और प्रदेश की प्रगति में श्रमिकों की मेहनत सबसे बड़ा आधार है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम में श्रमिक भाइयों का सम्मान करने का अवसर मिला, जो उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म उद्योगों से लेकर बड़े-बड़े कारखानों तक हर जगह श्रमिकों का योगदान महत्वपूर्ण है।
वेतन में 35 प्रतिशत वृद्धि का भी निर्णय
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए चलाई जा रही 29 योजनाओं का लाभ सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किया। उन्होंने जानकारी दी कि कुल 34,197 लाभार्थियों के खातों में लगभग 40 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई है।
सीएम सैनी ने बताया कि सरकार ने न्यूनतम वेतन को 19,425 रुपये किया है, जो पिछले 11 वर्षों में तीन गुना वृद्धि है। इसके अलावा 8 अप्रैल को बेसिक वेतन में 35 प्रतिशत वृद्धि का भी निर्णय लिया गया है।
अटल आवासीय विद्यालय किए जाएंगे स्थापित
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा ई-श्रमिक पोर्टल बनाया गया है, जिस पर हरियाणा के 54 लाख 32 हजार श्रमिक पंजीकृत हैं। पंजीकृत श्रमिकों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि श्रमिकों के बच्चों की कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही सुरक्षित श्रमिक सिस्टम शुरू करने की भी तैयारी है, जिसके तहत उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की हर साल निशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी।
ईएसआईसी डिस्पेंसरी की जाएंगी स्थापित
उन्होंने बताया कि मानेसर स्थित 100 बेड के अस्पताल को 200 बेड के अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा और प्रदेश में पांच नई ईएसआईसी डिस्पेंसरी भी स्थापित की जाएंगी। सीएम ने कहा कि राज्य में श्रमिकों के कल्याण और उत्थान के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सेवा सुरक्षा नियमों के तहत कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया जारी है, जिसे 15 जून तक पूरा कर सभी योग्य कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।
सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन
इसके अलावा राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करने जा रही है, जिससे संगठित श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस बोर्ड के माध्यम से ऑटो चालक और ड्राइवरों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
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