दिल्ली मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर चुनावों में मनोनीत सदस्यों को वोट देने की अनुमति देने के दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली आप और शेली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।
Supreme Court on Monday verbally observed that the nominated members cannot vote in the elections for the Mayor of the Municipal Corporation of Delhi while hearing a plea related to the mayor poll.
— ANI (@ANI) February 13, 2023
दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव को लेकर आप नेता शैली ओबेरॉय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि मनोनीत सदस्य नगर निगम (MCD) के मेयर के चुनाव में मतपत्र नहीं डाल सकते हैं.
“नामित सदस्य चुनाव के लिए नहीं जा सकते। संवैधानिक प्रावधान बहुत स्पष्ट है”, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को लाइव लॉ ने अपनी रिपोर्ट में उद्धृत किया था।
स्थगन के बाद, दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 16 फरवरी को होने वाले महापौर चुनाव को 17 फरवरी के बाद एक दिन के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि संविधान का अनुच्छेद 243आर इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता है।
“जिन सदस्यों को नामित किया गया है वे मतदान नहीं कर सकते हैं। यह पूरी तरह से तय है। यह बहुत स्पष्ट जैन है” CJI चंद्रचूड़ ने दिल्ली लेफ्टिनेंट जनरल के अटॉर्नी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से बात की। हालांकि, एएसजी संजय जैन के मुताबिक, इसे लेकर कुछ असहमतियां भी हैं।
वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह के अनुसार यह बहस का विषय है। पीठ ने इस विषय पर 17 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला किया क्योंकि समय की कमी के कारण आज की सुनवाई स्थगित कर दी गयी थी. ASG ने 16 फरवरी के चुनावों को 17 फरवरी के बाद की तारीख पर स्थानांतरित करने पर सहमति व्यक्त की।
डॉ. सिंघवी के पहुंचने से पहले याचिकाकर्ता की ओर से वकील शादान फरासत ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता दो चीजों की मांग कर रहा है: मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और स्थायी समिति, महापौर और उप महापौर के चुनाव अलग-अलग होने चाहिए।
“यह कानून के काले अक्षर से स्पष्ट है”, फरासत ने CJI, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पर्दीवाला की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया, LiveLaw ने बताया।
