दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच की बात कही है। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नई शराब नीति को रद्द करने का फैसला उपराज्यपाल ने बिना कैबिनेट से बात किए बदला, जिससे दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। वहीं, सिसोदिया ने बताया कि नई शराब नीति को उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही लागू किया गया था। हम इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा की मई 2021 में लागू हुई नई आबकारी नीति से पुराने दुकानदारों को लाभ होता। वहीं, जब दुकानों को खोलने की फाइल LG के पास गई तो एकाएक स्टैंड बदल दिया गया। दुकानों की बात पर एलजी ने फैसला बदल दिया।
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सरकार को करोड़ों का हुआ नुकसान– मनीष
मनीष सिसोदिया ने कहा, LG के अचानक स्टैंड बदलने से अनऑथराइज्ड कालोनियों में दुकानें नहीं खुल पाई जिसके कारण वो लोग कोर्ट पहुंच गए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जिनकी दुकानें नहीं खुल पाई उनसे फीस ना ली जाए, जिससे सरकार को करोड़ों का नुक़सान हुआ। इस बदलाव से कई जगहें दुकानें नहीं खुल पाई, और जिनकी खुली उनको बड़ा फायदा हुआ। इस मामले की जांच के लिए CBI को दस्तावेज भेज रहा हूं।
इस LG के फैसले से सरकार को हजारों करोड़ों का नुक़सान और दुकानदारों को फायदा हुआ है। जिस तरह से प्रस्ताव को एकाएक बदल दिया गया उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होना जरूरी है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमने LG को चिट्ठी लिखी थी कि उनके निर्णय से हजारों करोड़ों का नुकसान होगा लेकिन फिर भी वह नहीं माने। मैंने CBI को पत्र लिखा है और मुझे उम्मीद है कि वे इसकी जांच करेंगे।
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