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गांव-गांव में बनेगा मिनी सचिवालय! नीतीश सरकार की नई योजना से ग्रामीण विकास को मिलेगी रफ्तार

Bihar Government Scheme : महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई सरहानीय पहल की है। इसी क्रम में प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने की परिकल्पना है। वर्तमान में 2 हजार 600 पंचायतों में इसका निर्माण भवन निर्माण विभाग के स्तर से शुरू किया गया है. विभाग की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1187 और सामान्य क्षेत्रों में 1488 नए पंचायत सरकार भवन बनाए जा रहे हैं. राज्य की 8053 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाए जाने की योजना है. यह पंचायत स्तर पर एक मिनी सचिवालय का प्रोटोटाइप होगा. यहां एक ही छत के नीचे लोगों को सभी सेवाएं मिल सकेंगी.

ऐसा होगा पंचायत सरकार भवन का स्वरूप    

पंचायत सरकार भवन दो मंजिला होगा. बाढ़ आपदाओं के समय इन भवनों के माध्यम से पंचायतों को अपने कार्य संचालन में जन सामान्य के प्रति उत्तरदायी बनाने और क्रियाकलापों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी. इन पंचायत सरकार भवनों का क्षेत्रफल सामान्य क्षेत्र के लिए 7202 वर्गफीट और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 9538 वर्गफीट है. इस भवन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत/स्थायी समितियों की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के आवासीय खण्ड, सेवा केंद्र, डाकघर समेत कई अन्य सुविधाएं भी रहेंगी.

2600 पंचायत सरकार भवनों की योजना, गांवों में विकास को मिलेगी नई गति

फिलहाल 2600 भवन बनाने की योजना है, जिनमें 2 हजार भवनों पर काम शुरू हो गया है. बचे हुए 400 भवनों का टेंडर प्रक्रियाधीन है. इसमें मुखिया के बैठने के साथ साथ पंचायत के लोगों के लिए भी एक ही छत के नीचे सारे सरकारी कामों में आसानी होगी. यह पंचायत सरकार भवन पंचायत स्तर पर सचिवालय का काम करेगा. पंचायत सरकार भवन ग्रामीण क्षेत्र में विकास को और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

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