One Nation One Election:
वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित सात सदस्यीय समिति जल्द ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव पर सरकार के विचार का समर्थन किया जा सकता है। इस (One Nation One Election) समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है।
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जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन की हो सकती है सिफारिश
रिपोर्ट में 2029 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के (One Nation One Election) लिए संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की जा सकती है। इसमें त्रिशंकु सदन, अविश्वास मत में हार के बाद सरकार गिरने या दल बदल के कारण सरकार के अल्पमत में आने के जैसी स्थितियों पर भी विशेष उपाय शामिल होंगे।
पहले भी एक साथ हुए थे चुनाव
बता दें कि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन इसके बाद राज्यों में गठबंधन की सरकारें गिरने और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्धारित समय से पहले 1971 में लोकसभा चुनाव कराने के फैसले से यह क्रम टूट गया। अब एक साथ चुनाव कराने के केंद्र के विचार का कांग्रेस, माकपा, भाकपा, डीएमके और टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने विरोध किया है। हालांकि, बीजेपी ने इसका लगातार समर्थन किया है।
एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का समर्थन किया है। उनका कहना है कि बार-बार चुनाव कराने से विकास कार्य प्रभावित होता है। अगर एक साथ चुनाव कराया जाए तो इससे सरकार का पैसा बचेगा।
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