Punjab News : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ऐसे समय में जब आम आदमी पहले से ही तेल की ऊंची कीमतों, महंगाई के दबाव और बार-बार बचत करने की अपील का बोझ झेल रहा है, यह असाधारण ट्रांसफर तीन गंभीर चिंताएं पैदा करता है, उन्होंने कहा कि पहला, इस तरह के अचानक हुए मुनाफे को अभी राज्यों के साथ शेयर किए जाने वाले टैक्स के विभाज्य पूल से बाहर रखा गया है. अगर केंद्र सरकार ग्लोबल अनिश्चितताओं और सप्लाई के झटकों के कारण आर्थिक दबाव का सामना कर रही है, तो राज्य भी उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. इस तरह के अचानक हुए मुनाफे को अप्रत्याशित लाभ को सहकारी संघवाद और वित्तीय तटस्थता की भावना से राज्यों के साथ शेयर किया जाना चाहिए.
RBI की मजबूती से समझौता नहीं
सेंट्रल बैंक की वित्तीय मजबूती पर पड़ने वाले असर पर चिंता जताते हुए, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि फिस्कल डेफिसिट को कम करना जरूरी है, लेकिन यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय मजबूती और इंस्टीट्यूशनल ताकत की कीमत पर नहीं होना चाहिए. संकट के समय आरबीआई देश के इकोनॉमिक शॉक एब्जॉर्बर और मॉनेटरी स्टेबलाइजर के तौर पर काम करता है. रिजर्व की बहुत ज़्यादा निकासी देश की लॉन्ग-टर्म रेजिलिएंस और इकोनॉमिक रेजिलिएंस को कमजोर कर सकती है.
नीति लचीलापन बनाए रखे RBI
वित्र मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे कहा कि ऐसे समय में जब करेंसी और ग्लोबल वित्तीय माहौल दबाव में हैं, आरबीआई को आइडियली एक मजबूत फिस्कल बफर बनाए रखना चाहिए, उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए सेंट्रल बैंक को रिजर्व और नीति लचीलापन बनाए रखना चाहिए.
आरबीआई लीडरशिप से इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी और क्रेडिबिलिटी को बचाने की अपील करते हुए, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मैं आरबीआई गवर्नर से यह पक्का करने की अपील करता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्थागत स्वतंत्रता, मजबूती और लॉन्ग-टर्म क्रेडिबिलिटी सबसे ऊपर बनी रहे. भारत एक कमजोर सेंट्रल बैंक के साथ एक मजबूत और दीर्घकालिक विश्वसनीयता सर्वोच्च इकॉनमी बनाने की उम्मीद नहीं कर सकता.”
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