8th Pay Commission : केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ससंद में अपने आधिकारिक बयान में कहा कि मूल वृद्धि और महंगाई से निपटने के लिए वर्तमान डीए संशोधन प्रणाली लागू रहेगी और किसी अलग मर्जर की योजना नहीं बनाई जा रही है।
सरकार ने 8वें वेतन के लिए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ जारी कर दिए हैं। आयोग इस समय विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहा है और कर्मचारी संगठनों व यूनियनों से सुझाव प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ है कि सैलरी स्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही देखने को मिलेगा।
अभी कितना है DA?
महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन का एक अहम हिस्सा होता है, जिसे बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। यह लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों, रक्षा बलों के जवान, बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को मिलता है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत, ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है। आमतौर पर इसकी घोषणा मार्च और अक्टूबर में की जाती है।
इस वर्ष जनवरी में DA में 2% की वृद्धि की गई है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह अब मूल वेतन का 60% हो गया है।
मर्ज करने की क्यों उठी मांग
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले सभी भत्ते मूल वेतन के प्रतिशत पर आधारित हैं। यदि महंगाई भत्ता 50% या 60% के स्तर पर पहुंच कर बेसिक पे में जोड़ दिया जाता है, तो इससे न केवल टेक-होम सैलरी बढ़ती है बल्कि बेसिक पे में वृद्धि होने के कारण अन्य भत्ते भी स्वत: बढ़ जाते हैं। इनमें हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजूकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और होटल सब्सिडी जैसे लाभ शामिल हैं।
पीएफ, पेंशन और ग्रैच्युटी की राशि
डीए को बेसिक पे में मर्ज करने का असर कर्मचारियों की ग्रैच्युटी और लीव एनकैशमेंट पर भी पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेशन बेसिक पे और महंगाई भत्ते के आधार पर ही किया जाता है। ऐसे में डीए के मर्ज होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पीएफ, पेंशन और ग्रैच्युटी की राशि में लाखों रुपये का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे
5वें वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि जब महंगाई भत्ता 50% से ऊपर चला जाए, तो उसे तुरंत बेसिक पे में शामिल कर दिया जाए ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। वर्तमान में DA 60% से अधिक हो चुका है, इसलिए कर्मचारियों की मांग है कि सरकार इस पुरानी और न्यायसंगत व्यवस्था को अंतरिम राहत के रूप में लागू करे।
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