Gopal Rai : दिल्ली के पर्यावरण एवं विकास मंत्री गोपाल राय की अगुवाई में शुक्रवार को गांवो में विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार ने नांगलोई जाट विधान सभा में “विकास सभा” का आयोजन किया। इस अवसर पर गोपाल राय ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि 13 करोड़ रूपए से नांगलोई जाट के गांवों में विकास कार्य किया जा रहा है। दिल्ली के गांव के विकास से संबंधित कार्यो के लिए सरकार ने 900 करोड़ रूपए का बजट रखा है।
इस अवसर पर नांगलोई जाट के विधायक रघुविंदर शौक़ीन और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया था.
दिल्ली के गांवों के विकास के लिए इस साल सरकार ने 900 करोड़ रुपये का बजट रखा है. जिसके तहत दिल्ली के सभी गांवों में बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है.
बताया गया कि इसके तहत सड़कों, नालियों, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 13 करोड़ रूपए से नांगलोई जाट विधान सभा के गांवों में विकास कार्य किया जा रहा है। दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 11 जुलाई से वृक्षारोपण और पौधा वितरण का अभियान शुरू किया गया है | उसी के तहत आज नांगलोई जाट विधान सभा में लोगों के बीच “विकास सभा” के दौरान पौधे का वितरण किया गया.
उन्होंने बताया कि इस साल 7 लाख 74 हजार से ज़्यादा निःशुल्क पौधे वितरित किये जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि वृक्षारोपण अभियान के तहत इस साल 64 लाख से ज्यादा पौधे लगाने/वितरण का लक्ष्य तय किया गया है। जिसे सभी हरित एजेंसी सहयोग से पूरा किया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान के दौरान निःशुल्क औषधीय पौधों के वितरण का कार्य शुरू किया गया है। दिल्ली की सरकारी नर्सरियों से निःशुल्क औषधीय पौधे बाटें जा रहे हैं ताकि लोग अपने- अपने घरों में वृक्षरोपण कर दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहभागिता दे सकेंगे.
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हमने दिल्ली के लोगों से चुनाव के समय जो महत्वपूर्ण गारंटी दी थी, उसमें दिल्ली के पर्यावरण को ठीक करने के लिए दो करोड़ पौधे लगाने का 5 साल में लक्ष्य रखा था। सरकार अपने इस कार्यकाल के चौथे वर्ष में ही लगभग 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है. इस लक्ष्य को सभी 21 सम्बंधित विभागों की हरित एजेंसियो के द्वारा पूरा किया गया है.
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