Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा लाया गया प्रस्ताव निंदा शब्द का उपयोग किए बिना प्रस्तुत किया गया है और यह कोई राजनीतिक प्रस्ताव नहीं है, उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव केवल माताओं और बहनों के सम्मान, उनके अधिकार और सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है.
उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के नेता विधानसभा की पार्किंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डुप्लीकेट सदन चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब सदन में उपस्थित न होकर बाहर नकली सदन चलाया गया, जो लोकतंत्र, संविधान और इस सदन का अपमान है.
कांग्रेस विधायक के बयान पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस विधायक सरदार जरनैल सिंह ने अपने वक्तव्य में स्वयं स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी की सोच में बदलाव की जरूरत है, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के विरोध में सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए.
विधायक अर्जुन चौटाला द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सरकार जनगणना और परिसीमन का इंतजार करती तो 2029 में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल पाता, उन्होंने कहा कि महिलाओं को समय पर लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक लोकसभा में लाया गया, उन्होंने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 6 किस्तें महिलाओं के खातों में भेजी जा चुकी हैं.
केंद्र के तीन विधेयकों और विशेष सत्र का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के किसी भी लाभार्थी परिवार का बीपीएल कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा, उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र नारी शक्ति को समर्पित है, उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने तीन विधेयक लोकसभा में पेश किए थे, जिनमें संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक शामिल हैं.
विपक्ष पर विधेयक रोकने का आरोप
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026 की जनगणना और परिसीमन के बाद आरक्षण लागू करने का लक्ष्य था, लेकिन आरक्षण को जनगणना की शर्त से अलग किया जाना चाहिए ताकि 2029 के आम चुनाव में महिला शक्ति संसद में प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व कर सके, उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि इस सदन के माध्यम से विपक्ष के कृत्यों की घोर निंदा की जाती है, जिन्होंने विधेयक को पारित नहीं होने दिया, उन्होंने कहा कि विपक्ष की राजनीति का दोहरा चरित्र देश के सामने उजागर हुआ है.
परिसीमन को लेकर विपक्ष पर आरोप
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने परिसीमन को लेकर भ्रम फैलाया, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा, उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव केवल आलोचना के लिए नहीं है, बल्कि यह संदेश देता है कि महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने वालों को जनता के न्याय का सामना करना पड़ेगा. मुख्यमंत्री ने सदन से इस प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील की.
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