
फटाफट पढ़ें
- बिहार में बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये भत्ता मिलेगा
- योजना 20 से 25 साल के स्नातक युवाओं के लिए है
- यह भत्ता अधिकतम दो साल तक दिया जाएगा
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार को प्राथमिकता दी
- यह कदम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है
Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है. इस योजना के तहत सरकार 20 से 25 वर्ष की उम्र के उन स्नातक युवकों और युवतियों को हर महीने 1000 रुपये देगी, जिनके पास न नौकरी है और न ही स्वरोजगार. यह भत्ता अधिकतम दो साल तक दिया जाएगा.
रोजगार और कौशल विकास पर फोकस
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की. उन्होंने लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही युवाओं को रोजगार और नौकरी देने को प्राथमिकता दी गई है. आने वाले पांच साल में राज्य सरकार का लक्ष्य एक करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी प्रदान करना है. इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है और युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है.
स्नातक बेरोजगार युवाओं को भी मिलेगा लाभ
नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार का यह मानना है कि युवा जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक वे अपनी पढ़ाई या प्रशिक्षण के दौरान पूरी तरह से सक्षम नहीं बनते, और तब तक वे नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे. इसी सोच के तहत पहले से चल रही मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है. पहले इस योजना का लाभ सिर्फ इंटर पास बेरोजगार युवाओं को मिलता था. लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है. अब कला, विज्ञान और वाणिज्य में स्नातक पास बेरोजगार युवक-युवतियों को भी यह भत्ता मिलेगा.
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने आर्थिक सहायता
सरकार का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर और समर्थ बनाना है. भत्ता मिलने से वे अपनी पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कौशल प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे. नीतीश कुमार को विश्वास है कि यह राशि बेरोजगार युवाओं को अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करेगी.
यह महत्वपूर्ण है कि यह घोषणा चुनावी साल में की गई है, जिससे इसे युवाओं को जोड़ने की रणनीति भी माना जा रहा है. हालांकि, नीतीश कुमार का कहना है कि यह पहल राज्य को आत्मनिर्भर और रोजगारमूलक बनाने के लिए सरकार की दूरदर्शी योजना का एक हिस्सा है.
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