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पाकिस्तानी विमानों पर भारत की बड़ी कार्रवाई, एयरस्पेस बंद करने का लिया फैसला, कंगाल पाकिस्तान की बढ़ेंगी मुश्किलें

India bans Pakistani aircraft : पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन पर एक्शन लिए जा रहा है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान पर एक और बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए 23 मई तक अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। इसको लेकर सरकार ने बीते बुधवार को नोटैम भी जारी कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान का कोई भी सिविल या मिलिट्री प्लेन भारत के एयरस्पेस के ऊपर से नहीं गुजर सकता। तो आइए उदाहरण से जानते हैं कि भारत का एयरस्पेस बंद होने के बाद पाकिस्तानी विमानों को क्या समस्या आने वाली है।

पाकिस्तानी विमानों पर होगा सीधा एक्शन

भारत का एयरस्पेस बंद होने के बाद अब अगर कोई पाकिस्तानी प्लेन भारत की वायु सीमा में घुसता है तो उस पर सीधा एक्शन लिया जाएगा। वहीं पाकिस्तान ने पहले ही भारत के विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। बता दें कि बुधवार को हुई सीसीएस बैठक में भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद करने के फैसले पर मुहर लगा दी है।

पाकिस्तानी विमानों को क्या घाटा होगा?

भारत के इस एक्शन के बाद से पाकिस्तान की कमर और टूट जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही कंगाल चल रहा है। इससे पाकिस्तान एयरलाइनंस को और नुकसान होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया जाने के लिए पाकिस्तान के विमानों को और लंबी उड़ान भरनी होगी।

उदाहरण के लिए अभी पाकिस्तान के विमानों को मलेशिया जाने में करीब साढ़े पांच घंटे लगते थे। अब भारत का एयरस्पेस बंद होने के बाद पाकिस्तानी विमानों को मलेशिया जाने के लिए 8.5 घंटे का सफर तय करना होगा। इसी तरह बांग्लादेश, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाने के लिए भी पाकिस्तान के विमानों को और ज्यादा चक्कर लगाना होगा।

विमानों का किराया भी बढ़ेगा

उदाहरण के तौर पर, इस्लामाबाद से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक की उड़ानों में आमतौर पर 15 से 19 घंटे का समय लगता है। लेकिन अब भारत द्वारा एयरस्पेस बंद किए जाने के कारण पाकिस्तानी विमानों को वैकल्पिक और लंबा रूट अपनाना पड़ेगा। इससे न केवल उड़ान का समय बढ़ेगा, बल्कि अधिक दूरी तय करने के कारण ईंधन की खपत भी बढ़ेगी। परिणामस्वरूप, एयरलाइंस को अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी, जिसका सीधा असर टिकट के किराए पर पड़ेगा और यात्रियों को अधिक भुगतान करना पड़ सकता है।

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