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केजरीवाल ने जारी की 7 नई गारंटी, कहा- ये सरकारी अधिकारियों, सांसदों और मंत्रियों के सर्वेंट्स के लिए है

Delhi Assembly Elections : दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी अधिकारियों, सांसदों और मंत्रियों के घरों में काम करने वाले सर्वेंट्स या स्टाफ की समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन लोगों की जिंदगी में कई समस्याएं हैं, क्योंकि उन्हें कई बार काम के बदले उचित वेतन नहीं मिलता और उनका शोषण होता है।

काम के बदले तनख्वाह नहीं दी जाती

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इन सर्वेंट्स को उनके काम के बदले तनख्वाह नहीं दी जाती और उन्हें अक्सर कहा जाता है कि उनका रहने का स्थान “सर्वेंट क्वार्टर” में मुफ्त होगा। इसके परिणामस्वरूप ये लोग बंधुआ मजदूरी की स्थिति में काम करते हैं।

अरविंद केजरीवाल ने दी 7 गारंटी

उन्होंने कहा कि कई सांसदों और मंत्रियों ने अपने क्वार्टर किराए पर चढ़ाए हुए हैं। यह गैरकानूनी है, इसमें सजा हो सकती है। एक सांसद या अधिकारी का जब ट्रांसफर होता है तो वहां काम करने वाले स्टाफ बेघर और बेरोजगार हो जाते हैं। जब तक नया नहीं आता उनको निकाल दिया जाता है। नया अधिकारी या सांसद आता है तो वह उन्हें रखे ना रखे उनपर है। यह अस्थायी व्यवस्था है।

आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ऐसे स्टाफ/सर्वेंट के लिए 7 गारंटी दी है।

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  1. एक सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया जाएगा, जहां ये लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और नए लोग अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
  2. श्रमिक कार्ड के समान स्टाफ कार्ड के तहत श्रमिकों को जो योजनाएं मिलती हैं, वही योजनाएं इन स्टाफ को भी मिलेंगी, और उन्हें पर्सनल स्टाफ कार्ड प्रदान किया जाएगा।
  3. स्टाफ को सर्वेंट होस्टल की सुविधा दी जाएगी। यदि उन्हें नौकरी से निकाला जाता है तो अगली नौकरी मिलने तक वे इस होस्टल में रह सकते हैं।
  4. कम आय वाले समूहों के लिए ईडब्ल्यूएस मकान प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें सर्वेंट्स को भी मुहैया कराया जाएगा।
  5. स्टाफ या सर्वेंट्स के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक की सुविधा दी जाएगी।
  6. इन स्टाफ के काम के घंटे, काम की शर्तें और उनके वेतन के लिए कानून बनाए जाएंगे।
  7. ऑटो चालकों, ई-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को दी जा रही इंश्योरेंस सुविधाओं का लाभ इन स्टाफ को भी मिलेगा, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस शामिल होंगे।

केजरीवाल ने इस योजना के जरिए सरकारी स्टाफ के अधिकारों और उनके जीवन स्तर में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही है।

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