Uttar Pradesh

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का एक्शन, 25 लोगों पर हो सकती है कार्रवाई, सीएम योगी को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट

Ram Mandir Donation Scam : राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की रिपोर्ट में करीब 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। इनमें से लगभग 25 लोगों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। SIT जिन लोगों से पूछताछ कर चुकी है, उन्हें अगले आदेश तक कहीं बाहर न जाने को कहा गया है।

सीएम योगी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

शनिवार को जांच के छठे दिन SIT एक बार फिर मंदिर परिसर पहुंची और जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। टीम के लखनऊ लौटने की संभावना है और सोमवार तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जांच रिपोर्ट सौंपे जाने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है, जिसमें पद से हटाए जाने की बात भी शामिल है।

SBI बैंक मैनेजर और कैशियर से भी सवाल

इससे पहले शुक्रवार को SIT ने लगभग 6 घंटे तक मंदिर परिसर में जांच की थी और अलग-अलग स्तर पर पूछताछ की। इसमें चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव के साथ-साथ SBI बैंक के मैनेजर और कैशियर से भी सवाल-जवाब किए गए।

जांच के दौरान गोपाल राव के भतीजे और मंदिर कर्मचारी सोमेश आनंद से भी पूछताछ की योजना थी, लेकिन वे उपलब्ध नहीं हो सके और उनका फोन बंद बताया गया।

सभी मंदिर में दान राशि की गिनती

मामले में लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू की निशानदेही पर अब तक करीब 2 करोड़ रुपये की रिकवरी की जा चुकी है। ये सभी मंदिर में दान राशि की गिनती से जुड़े कार्य में तैनात थे। टिन्नू के घर से 13 जून को सोना भी बरामद हुआ था, हालांकि उसकी मात्रा की पुष्टि अभी नहीं हुई है।

सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल

राजनीतिक स्तर पर भी इस मामले को लेकर बयान सामने आए हैं। सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने दावा किया था कि चोरी की रकम 5 से साढ़े 7 करोड़ रुपये तक हो सकती है। वहीं विपक्षी नेताओं ने मामले में सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और जांच की मांग की है।

CBI जांच की उठी थी मांग

ट्रस्ट की ओर से पहले कहा गया था कि इस तरह की कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद CBI जांच की मांग भी उठी थी और प्रधानमंत्री कार्यालय ने मामले में ट्रस्ट से रिपोर्ट तलब की थी।

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