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Middle East Conflict : ईरान ने अमेरिका पर जताया अविश्वास, भारतीय जहाजों की सुरक्षा पर उठे सवाल

Middle East Conflict : मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच अगले 24 घंटों में किसी संभावित शांति समझौते को लेकर प्रगति हो सकती है। उनके अनुसार, यदि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो दोनों देश डिजिटल माध्यम से समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं, जिसके बाद तकनीकी स्तर पर आगे की वार्ताएं आयोजित की जाएंगी।

तेहरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं

हालांकि, ईरान की ओर से इस मुद्दे पर सतर्क रुख अपनाया गया है। अंतरिम नेतृत्व परिषद के सदस्य और देश के प्रमुख न्यायिक अधिकारी गुलाम-हुसैन मोहसनी-एजेई ने कहा कि तेहरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अतीत के अनुभवों ने दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी पैदा की है।

ईरान ने विरोधियों को पहुंचाया नुकसान

मोहसनी-एजेई ने यह भी कहा कि हालिया संघर्ष के दौरान ईरान ने अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाया है और उनकी सैन्य क्षमता को प्रभावित करने में सफलता हासिल की है। उल्लेखनीय है कि फरवरी में सर्वोच्च नेतृत्व में बदलाव के बाद गठित अंतरिम परिषद में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

जल्दबाजी में न निकाले जाएं निष्कर्ष

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच बातचीत पहले की तुलना में आगे बढ़ी है। उन्होंने मीडिया और विश्लेषकों से अपील की कि किसी संभावित समझौते की शर्तों को लेकर जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकाले जाएं।

इस बीच, तेहरान ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि 14 जून को जिनेवा में समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वार्ता प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और अंतिम निर्णय बाकी है।

भारतीय नाविकों के जहाजों पर हमले

दूसरी ओर, भारत ने भारतीय नाविकों से जुड़े जहाजों पर कथित खतरों को लेकर अमेरिकी राजनयिक से दोबारा संपर्क कर अपनी चिंता दर्ज कराई है। इस मुद्दे पर नई दिल्ली ने सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर स्पष्ट जानकारी मांगी है।

उनके नियंत्रण में सुरक्षा संबंधी फैसले

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे भारतीय जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जिसे विफल कर दिया गया। वहीं, ईरानी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग में गतिविधियों पर उनकी कड़ी निगरानी रहती है और सुरक्षा संबंधी फैसले उनके नियंत्रण में होते हैं।

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