यूपी में ओवर लोडिंग और हाई स्पीड वाहन चलाने वालों पर सीएम योगी सख्त, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

Lucknow : 

Lucknow : यूपी में ओवर लोडिंग और हाई स्पीड वाहन चलाने वालों पर सीएम योगी सख्त, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

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Lucknow : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव वर्ष के पहले दिन एक महत्वपूर्ण बैठक में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाने की घोषणा की। बैठक में उन्होंने सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं।

जनपदों में सड़क सुरक्षा समिति की अनिवार्य बैठक

सीएम ने कहा कि 5 जनवरी तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हर हाल में पूरी की जाए। इसके बाद 6 से 10 जनवरी तक प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेजों में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि छात्रों और युवाओं को ट्रैफिक नियमों के महत्व की जानकारी दी जा सके।

महाकुंभ में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए विशेष तैयारी

महाकुंभ के दौरान यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए सीएम योगी ने पीआरडी और होमगार्डों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस भव्य आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

सड़क दुर्घटनाओं पर गंभीर सीएम योगी

सीएम ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा, “हर साल सड़क हादसों में 23-25 हजार मौतें होती हैं, जो राज्य और देश के लिए बड़ी क्षति है। इन हादसों को जागरूकता और बेहतर प्रबंधन से रोका जा सकता है।” उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा माह केवल लखनऊ तक सीमित न रहे, बल्कि इसे प्रदेश के सभी 75 जनपदों में व्यापक रूप से लागू किया जाए।

हर माह होगी समीक्षा बैठक

सीएम योगी ने निर्देश दिए कि हर महीने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से जुड़ी समीक्षा बैठक आयोजित की जाए, जिसमें पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, आरटीओ, पीडब्ल्यूडी अधिकारी, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहें। उन्होंने यह भी कहा कि हर तीन महीने में शासन स्तर पर जनपदों की प्रगति रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाएगा।

आइए जानते हैं कि सीएम योगी ने क्या-क्या निर्देश दिए?

  1. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन जनपदों और स्थलों को चिह्नित करें, जहां अधिक दुर्घटनाएं संभावित हैं। इसके लिए कारणों का पता करते हुए इसके समाधान की कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने कहा, नाबालिग ई-रिक्शा व अन्य वाहनों का संचालन न कर पाएं, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई सुचारू रूप से की जाए।
  2. सड़कों पर अनिवार्य रूप से साइनेज लगाए जाएं, जिससे लोगों को आवागमन में भी सहूलियत हो सके। सीएम योगी ने कहा कि ओवरलोडिंग कतई बर्दाश्त नहीं है। इसे स्टॉर्टिंग पॉइंट पर ही रोका जाए। एक्सप्रेस व हाइवे पर लोडेड वाहन भी खड़े रहते हैं, जो दुर्घटना का कारण बनते हैं। इन वाहनों को क्रेन के माध्यम से हटवाया जाए।
  3. हेलमेट, सीट बेल्ट तथा सड़क सुरक्षा के अन्य मानकों को अपनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाकर प्रेरित किया जाए। किसी वाहन का बार-बार चालान होने पर लाइसेंस/परमिट निरस्तीकरण आदि की कार्रवाई की जानी चाहिए। इस कार्रवाई को अनिवार्य रूप से फास्टैग से जोड़ा जाए। सूचना, परिवहन और सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों की तरफ से अपील करने वाली होर्डिंग लगाई जाए। इसे सभी 75 जनपदों, 350 तहसीलों, 1500 थानों व सभी नगर निकायों के बाहर भी लगाया जाए।
  4. सीएम योगी ने कहा, राहगीरों/आमजन को जागरूक किया जाए कि दुर्घटना को देखकर भागें नहीं, बल्कि घायलों को गोल्डेन ऑवर के अंदर समीप के हॉस्पिटल या ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाएं। एंबुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम करें।
  5. स्कूलों-कॉलेजों में रोड सेफ्टी क्लब की तर्ज पर प्रत्येक जनपद में रोड सेफ्टी पार्क बनाए जाएं। रोड सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रमों से स्कूली बच्चों को जोड़ते हुए यातायात नियम से जुड़े विषयों पर नाटक, संगीत, कविता, निबंध, संगोष्ठी, भाषण, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं कराई जाएं।
  6. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिवहन निगम के बसों के ड्राइवरों की नियमित स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए। बसों की फिटनेस का भी ध्यान रखा जाए। हर निकायों में वेंडिंग जोन बनाकर रेहड़ी-पटरी वालों को स्थापित किया जाए। सड़कों पर कहीं भी अवैध स्टैंड न लगे, उनके लिए स्पेस बनाया जाए।
  7. ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए बाइकों में से मोडिफाई साइलेंसर व हॉर्न को प्रतिबंधित किया जाए। अवैध रूप से बसों का संचालन दुर्घटना का कारण बनता है। गैर अनुबंधित बसों का पंजीकरण कर उन्हें निर्धारित रूट प्रदान किया जाए। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, साथ ही आमजन को भी सुविधा मिलेगी।

बता दें कि बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, नगर विकास मंत्री एके शर्मा, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह समेत विभिन्न विभागों के आलाधिकारी मौजूद रहे।

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