Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कई अहम फैसलों और प्रस्तावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक में हरियाणा विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है, जो आगामी 27 अप्रैल को एक दिवसीय होगा।
कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विशेष सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 विधानसभा में पेश किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में हरियाणा के कॉमन कैडर के ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि कॉमन कैडर के ग्रुप डी कर्मचारी जिन्होंने 5 साल से अधिक सेवा पूरी कर ली है, वे क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए पात्र हो गए हैं।
ग्रुप डी से प्रमोशन कोटे को…
उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी से प्रमोशन कोटे को 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 5% एक्स-ग्रेशिया पद रखने की अनिवार्यता को भी नियमों में शामिल किया गया है।
विपक्षी दलों पर बोला तीखा हमला
प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने 16 और 17 अप्रैल को संसद में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने विपक्ष का असली चेहरा देश के सामने उजागर कर दिया है। उनके अनुसार विपक्षी दल महिला विरोधी और सत्ता के लोभी हैं, और यह दिन देश के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज हुआ है।
महिलाओं की भागीदारी उनका अधिकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में देखा, लेकिन उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी से वंचित रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी कोई दया नहीं बल्कि उनका अधिकार है।
महिला विरोधी दलों को करारा जवाब
उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष ने परिसीमन के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाकर यह दावा किया कि इससे कुछ राज्यों को नुकसान होगा, जबकि गृह मंत्री ने तथ्यों के साथ स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। अंत में मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में महिलाएं अपने वोट की ताकत से महिला विरोधी दलों को करारा जवाब देंगी।
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