फटाफट पढ़ें
- फारूक ने कहा, सरकार चलाना मुश्किल है।
- राज्य का दर्जा बहाल करना जरूरी है।
- दिल्ली पर इस मुद्दे दबाव बढ़ाना चाहिए।
- यासीन Malik मामले पर कोई जवाब नहीं।
- मेहराज Malik पर PSA गलत है।
Jammu-Kashmir : नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार, 22 सितंबर को कहा कि जम्मू-कश्मीर में सरकार चलाना बिल्कुल तलवार की धार पर चलने जैसा है.
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राज्य को दर्जा वापस दिलाना उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है. उन्होंने कहा, “राज्य का दर्जा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और जम्मू-कश्मीर के लोग उम्मीद करते हैं कि इसे बहाल किया जाएगा.” उन्होंने आगे कहा कि इस मांग के लिए दिल्ली पर दबाव बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.
जीएसटी कटौती पर फारूक का तंज
फारूक अब्दुल्ला ने कहा, वर्तमान परिस्थितियों में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा है, लेकिन हमें सरकार चलानी ही होगी.” वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती के बारे में पूछे जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए कहा कि राज्य के दर्जे के मुद्दे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
अलगाववादी नेता यासीन मलिक के मुद्दे पर सवाल किए जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने कोई स्पष्ट जवाब देने से इनकार कर दिया. उन्होंने पत्रकारों से कहा, ” यह मामला अदालत में है और इसका फैसला भी अदालत ही करेगी.” डोडा विधायक मेहराज मलिक पर लगाए गए जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) पर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी असहमति जताई, हालांकि उन्होंने विधायक के शब्दों के चयन की आलोचना की.
विधायक की अभद्र भाषा की भी की आलोचना
फारूक अब्दुल्ला ने कहा, “मेहराज मलिक पर लगाया गया पीएसए सही नहीं है, लेकिन उनके द्वारा उपयोग की गई अभद्र भाषा भी गलत थी. इस मामले में हमारा कोई अधिकार नहीं है; यह अधिकार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास है.”
बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा लिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया. इसके बाद से ही जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठ रही है. सरकार का कहना है कि उचित समय पर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा.
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