Uttar Pradesh

केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा संगठन और मोदी नेतृत्व को सराहा, 2027 में बड़ी जीत का दावा

UP News : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि 2017 की जीत सिर्फ एक ट्रेलर थी और 2027 में इससे भी बड़ी जीत तय है. यह बयान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया, जो आने वाले विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक गतिविधियों के बीच राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है.

केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और वैचारिक मजबूती की प्रशंसा की है. उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है. इस मायने में उसके सामने कांग्रेस और सपा समेत बाकी परिवारवादी पिछलग्गू दल कहीं नहीं हैं. उत्तर प्रदेश में 2017 की जीत केवल एक ट्रेलर थी, 2027 में जनता के आशीर्वाद और देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से उससे भी बड़ी विजय तय है.

मौर्य ने मोदी के नेतृत्व को निर्णायक कहा

केशव प्रसाद ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भी निर्णायक बताया. उन्होंने कहा कि मोदी के कुशल नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं जमीन पर उतरी हैं और विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प अडिग है.

2027 में 2017 की सफलता को दोहराया जाएगा

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन पर्व का जिक्र करते हुए कहा कि 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के साथ यह प्रक्रिया पूरी होगी और इसके बाद नया नेतृत्व पूरी ताकत और दृढ़ता के साथ सक्रिय हो जाएगा, उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की, उसी तरह उत्तर प्रदेश के हर कार्यकर्ता भी 2027 के लक्ष्य को लेकर पूरी तैयारी में है. अंत में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 2027 में 2017 की सफलता को दोहराया जाएगा.

प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 14 दिसंबर को

बता दें कि उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 14 दिसंबर को होना है और इसी दिन नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा भी की जाएगी. इसके पहले आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जानी है. चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पार्षदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी कर दी है. इस सूची में कुल 425 प्रदेश परिषद सदस्य शामिल हैं. इसके अलावा इसमें पांच लोकसभा सांसद, आठ विधान परिषद सदस्य, 26 विधायक और सभी जिलों तथा महानगरों के अध्यक्ष भी शामिल हैं. इसी बीच राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है.

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