बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर नीतीश सरकार ने चला बड़ा दांव, केद्र सरकार पर साधा निशाना

जातिगत सर्वे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर एक बड़ा दांव खेला है। बुधवार को उनके नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक ने राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया।

इसमें केंद्र से मांग को जल्द पूरा करने का अनुरोध किया गया है। नीतीश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अगर केंद्र विशेष राज्य का दर्जा दे तो कई अच्छी योजनाएं 5 साल से कम समय में पूरी हो जाएंगी।

नीतीश कुमार ने कहा जाति आधारित गणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाये गये हैं, उन सभी परिवार के एक सदस्य को रोजगार हेतु 2 लाख रूपये तक की राशि किश्तों में उपलब्ध करायी जायेगी.

आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को मिले मदद

63,850 आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन क्रय के लिए दी जा रही 60 हजार रूपये की राशि की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रूपये कर दिया गया है. साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रूपये दिये जायेंगे. जो 39 लाख परिवार झोपड़ियों में रह रहे हैं उन्हें भी पक्का मकान मुहैया कराया जायेगा जिसके लिए प्रति परिवार 1 लाख 20 हजार रूपये की दर से राशि उपलब्ध करायी जायेगी.

5 साल में पूरा करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पोस्ट में आगे कहा है कि इन कामों के लिए काफी बड़ी राशि की आवश्यकता होने के कारण इन्हें 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने कहा है कि इसके लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो इस काम को बहुत कम समय में ही पूरा कर लेंगे।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग साल 2010 से ही की जा रही है. इसके लिए 24 नवंबर 2012 को पटना के गांधी मैदान में और 17 मार्च 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अधिकार रैली का आयोजन किया गया था.

नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार सरकार की मांग पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके लिए रघुराम राजन कमेटी भी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट पर सितंबर 2013 में प्रकाशित हुई थी. लेकिन, उसे समय भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया.

केंद्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित

सीएम ने कहा कि मई, 2017 में भी हम लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था. आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है. मेरा अनुरोध है कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार बिहार को शीघ्र विशेष राज्य का दर्जा दे. अपनी पोस्ट के अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले का उल्लेख किया है।