Punjab Student Hostel : पंजाब सरकार ने उच्च शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में पहली बार पिछड़ी श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए दो आधुनिक हॉस्टलों के निर्माण की घोषणा की है. सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि ये हॉस्टल पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में लड़कों और लड़कियों के लिए 100-100 सीटों वाले होंगे. इस पूरी परियोजना की कुल लागत 6.99 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें प्रत्येक हॉस्टल पर 3.49 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
पहली किश्त जारी, निर्माण कार्य जल्द होगा शुरू
सरकार ने इस योजना के तहत 1.12 करोड़ रुपये की पहली किश्त को मंज़ूरी दे दी है, जो जल्द ही पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के खाते में भेजी जाएगी. इसके बाद निर्माण कार्य को तुरंत शुरू कर दिया जाएगा. डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि ये हॉस्टल आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे, जिनमें विद्यार्थियों को आरामदायक कमरे, पढ़ाई के लिए शांत वातावरण और अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी. इसका उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त वातावरण मिल सके और वे अपने भविष्य को बेहतर तरीके से आकार दे सकें.
सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में ठोस प्रयास
डॉ. बलजीत कौर ने स्पष्ट किया कि यह परियोजना केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को सशक्त बनाना है. उन्होंने बताया कि हॉस्टलों की कमी के कारण अब तक कई पिछड़ी श्रेणियों के छात्र-छात्राएँ उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे, लेकिन यह पहल उन बाधाओं को दूर करेगी. सरकार द्वारा अन्य शिक्षण संस्थानों से भी हॉस्टल निर्माण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं, ताकि पूरे राज्य में जरूरतमंद विद्यार्थियों को उचित आवासीय सुविधा प्रदान की जा सके.
समानता और आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा
यह योजना पंजाब सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसमें शिक्षा को सभी वर्गों तक पहुंचाने और विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने की प्राथमिकता दी जा रही है. यह पहल सामाजिक न्याय और समान अवसरों की दिशा में एक मजबूत कदम है, जिससे राज्य के विकास में पिछड़ी श्रेणियों के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी. डॉ. बलजीत कौर ने उम्मीद जताई कि यह योजना भविष्य में और भी कई छात्रहितकारी प्रयासों की प्रेरणा बनेगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी विकास को गति देगी.
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