Justice for Every Citizen : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को इंदौर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी “इवोल्विंग होराइजन्स: नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनोवेशन IN COMMERCIAL AND ARBITRATION LAW IN THE DIGITAL WORLD” का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया. डॉ. यादव ने कहा कि न्याय, जीवन, भोजन और स्वास्थ्य हर नागरिक का मौलिक अधिकार हैं. लोक कल्याणकारी राज्य का पहला दायित्व है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे. उन्होंने कहा कि न्याय और सुशासन न केवल समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं, बल्कि शासन को जवाबदेह भी बनाते हैं.
समानता और पारदर्शिता न्यायपालिका की आत्मा
मुख्यमंत्री ने न्यायपालिका की मूल आत्मा के रूप में समानता, पारदर्शिता, विनम्रता और समय पर न्याय की अहमियत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत में न्याय की प्राचीन परंपरा रही है और इसे और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास जारी है.
संगोष्ठी में विशेषज्ञों की भागीदारी
संगोष्ठी में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति, देश-विदेश से आए विधि विशेषज्ञ, न्यायविद और न्यायिक अधिकारी उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने उनके योगदान और भागीदारी की सराहना की. उन्होंने कहा कि इंदौर जैसे स्वच्छ शहर में न्याय प्रणाली पर विचार-विमर्श नई उम्मीद और प्रेरणा देता है.
न्याय प्रणाली को सुलभ और प्रभावी बनाने के प्रयास
डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार न्याय प्रणाली को सुलभ, सरल और प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
- राज्य में प्रादेशिक और जिला न्यायालयों की सुदृढ़ स्थापना
- ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था, ताकि आम नागरिक को नजदीकी क्षेत्र में ही न्याय मिल सके
भारतीय न्याय परंपरा और सम्राट वीर विक्रमादित्य का योगदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है. सम्राट वीर विक्रमादित्य ने अपने बाल्यकाल से ही देश में न्याय की व्यवस्था की थी और आज हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं.
न्यायिक नवाचार और डिजिटल न्याय प्रणाली
संगोष्ठी में न्यायिक नवाचार, विधिक सुधार और डिजिटल न्याय प्रणाली पर विचार-विमर्श हुआ. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारों के साथ-साथ दायित्वों का पालन भी आवश्यक है. डॉ. मोहन यादव ने भरोसा दिलाया कि हर नागरिक को सुगमता से और जल्द न्याय मिलेगा, और सरकार इसके लिए निरंतर कदम उठा रही है.
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