Delhi Liquor Policy 2023: दिल्ली में शराब को रेगुलेट करने और ट्रैक करने के लिए सरकार नई योजना लाने की तैयारी में है। जिसके तहत वर्तमान उत्पाद शुल्क आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली की एक कंपनी को जिम्मेवारी दी गई है। इस योजना को 2012-13 वित्त वर्ष के लिए बनाया गया था, जिसके अनुसार शराब की बिक्री को नियंत्रित किया जाता है। शराब बिक्री को लेकर बड़े सुधार की कवायद अब दिल्ली उत्पाद शुल्क विभाग के आपूर्ति ढांचे में करने की तैयारी है। इसके तहत ही अब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ई-आबगरी प्रणाली को लागू करने की व्यवस्था शुरू की गई है।
नई व्यवस्था से ब्रिक्री को किया जाएगा ट्रैक
यानी अब व्यवस्था से ही ब्रिक्री, डिमांड और परमिट को ट्रैक किया जाएगा। उत्पाद शुल्क विभाग की कोशिश रहती है कि शराब के व्यापार को कैसे ट्रैक किया जाए। बता दें विभाग की कोशिश व्यापार को बढ़ावा देने की नहीं होती है।बल्कि इसके जरिए टैक्स की राशि और राजस्व को लेकर जानकारी इकठ्ठा की जाती है।
राज्यों में लागू ई-आबगारी नीति का होगा अध्ययन
ईएससीआईएमएस को बहुत ट्रांसपेरेंट माना जाता है। जिसका काम सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने के लिए आउटसोर्स किया गया है। दिल्ली अपने यहां प्रणाली लागू करने से पहले दूसरे राज्यों में लागू ई-आबगारी व्यवस्था की डिटेल जुटाएगी। इसमें जरूरत के हिसाब से संशोधन किया जाएगा।
10 राज्य पहले से कर रहे फॉलो
संबंधित अधिकारियों के अनुसार इस व्यवस्था को 10 राज्य फॉलो कर रहे हैं। दिल्ली में ये प्रोजेक्ट शुरुआती चरण में है। फिलहाल इसको सही से लागू और कार्यान्वित करने के लिए 30 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए इसमें और सुधार करने की जरूरत है इसके लिए चार लोगों की कमेटी बनाई गई है। जो 29 फरवरी 2024 तक रिपोर्ट तैयार करेगा। जिसको लेकर बैठक शुक्रवार को बुलाई गई है।
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