CG News : छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को राज्य की राजधानी रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) की स्थापना, नक्सलवाद के खात्मे की समयसीमा और केंद्र सरकार की कर नीतियों पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेजी से तरक्की करेगा.
संकल्प पत्र को कानूनी रूप देने की पहल
चौधरी ने बताया कि नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में एससीआर की नींव रखी गई है. यह पहल राज्य के चुनावी संकल्प पत्र का हिस्सा रही है, जिसे अब कानूनी रूप दिया गया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव विधानसभा से पारित हुआ और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह अधिनियम आगामी एक नवंबर से लागू हो जाएगा. एससीआर के तहत रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बीरगांव और राजनांदगांव को मिलाकर एकीकृत क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जो राज्य की आर्थिक वृद्धि का आधार बनेगा.
2026 तक खत्म होगा नक्सलवाद
उन्होंने बताया कि नीति आयोग और तकनीकी विशेषज्ञों के सहयोग से एक दीर्घकालिक आर्थिक योजना तैयार की जा रही है, जो अगले 10 से 15 वर्षों तक राज्य की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगी. इस योजना से न केवल राजस्व में इजाफा होगा, बल्कि बस्तर और सरगुजा जैसे पिछड़े क्षेत्रों में विकास को नई दिशा मिलेगी.
वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार के पास माओवादी हिंसा को खत्म करने की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं थी, जिससे राज्य को काफी नुकसान उठाना पड़ा. उन्होंने दावा किया कि यदि 2018 में भाजपा सत्ता में आई होती, तो नक्सलवाद पर पहले ही प्रभावी कार्रवाई हो जाती. उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में 2026 तक माओवादी गतिविधियों का पूर्ण अंत संभव है.
पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों की सराहना
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही में आयकर छूट की सीमा को 12 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है, जो मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है. इसके अलावा जीएसटी सुधारों के तहत 300 से ज्यादा वस्तुओं पर कर घटाया गया है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिला है. खासतौर पर जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं पर टैक्स में कटौती से महंगाई में थोड़ी राहत देखने को मिली है. वहीं, वस्त्र उद्योग जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में टैक्स सुधार से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है.
ओपी चौधरी ने बताया कि सरकार केवल सब्सिडी आधारित योजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन्होंने ‘गति’ नामक रणनीति को लागू किया है. इस नीति के तहत राज्य में आर्थिक विकास को तेज करने, राजस्व बढ़ाने और जनकल्याणकारी योजनाओं को टिकाऊ बनाने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने जानकारी दी कि नवंबर से राज्य बजट को लेकर बैठकों की शुरुआत होगी, जिसमें आम जनता के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी.
अंत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर लगातार प्रगति करेगा.
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