Uttarakhand News: उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को भी मिली मंजूरी। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में विधेयक आएगा, जोकि 2004 से लागू होगा।
कैबिनेट ने दे दी है मंजूरी
कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि अप्रचलित विधेयकों को निरस्त करने के लिए विस में निरसन विधेयक लाया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पास हुए। उत्तराखंड में निर्माण कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों ने सरकारी कार्यालयों में 10 प्रतिशत क्षैतिज प्रावधान बिल की मंजूरी हासिल कर ली है। यह बिल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रतिनिधि सभा में पेश किया जाएगा।
भाजपा के लिए बड़ी सफलता
भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तराखंड निर्माण आंदोलन मानद परिषद के पूर्व अध्यक्ष रवींद्र जुगरांडे ने कहा कि अगर यह विधेयक पारित हुआ तो यह भाजपा सरकार के लिए एक बड़ी सफलता होगी।
आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को एक दशक से नहीं मिला है लाभ
रवीन्द्र जुगरान के अनुसार, उत्तराखंड आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को एक दशक से अधिक समय से इसका लाभ नहीं मिला है। यहां तक कि सैकड़ों चयनित अभ्यर्थी विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी पाने में असफल रहे क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्वयं उस शासनादेश को वापस ले लिया था।
कई परिवारों को मिलेगा लाभ
राज्यपाल ने इस विधेयक को संदेश के साथ विधानसभा को वापस लौटा दिया था। इस कानून के बन जाने पर इसका लाभ उत्तराखंड निर्माण आंदोलन के शहीदों के परिवारों, विभिन्न गोलीबारी में घायल आंदोलनकारियों, जेल में बंद और घायल आंदोलनकारियों के परिजनों और सक्रिय आंदोलनकारियों के रिश्तेदारों को मिलेगा।
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