देश के अलग-अलग उच्च न्यायालय में जजों के पदों कि नियुक्ति के लिए 23 उम्मीदवारों के नाम केंद्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, इनमें से कुछ नामों की सिफारिश साल 2018 में ही कर दी गई थी।
देश की न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि साल 2021 के अंत तक केंद्र ने इन नियुक्तियों पर कोई मंजूरी नहीं दी थी।
रिपोर्ट में बताया गया है कि कम से कम सात उच्च न्यायालयों की ओर से इन उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश की गई थी। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से पुर्नविचार करने के लिए इन नामों को वापस लौटा दिया गया था।
साल 2021 में कुल 120 और साल 2016 में रिकॉर्ड 126 हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति की गई थी। फिलहाल देश के 25 उच्च न्यायालयों में हाई कोर्ट जजों के 1098 पद हैं जबकि एक दिसंबर, 2021 तक 696 जज ही कार्यरत हैं जबकि जजों के 402 पद रिक्त पड़े हैं।
