Patwari Appointment Letter : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने सोमवार को 504 नए पटवारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. यह नियुक्तियां राज्य के निवासियों को स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई हैं. नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन म्यूनिसिपल भवन में किया गया, जिसमें राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने भाग लिया.
मंत्री ने बताया कि इन पटवारियों ने 18 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा किया है, जिसमें एक साल पटवार स्कूल में और छह महीने फील्ड प्रशिक्षण शामिल था. वर्ष 2023 में भर्ती प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर ज़िले आवंटित किए गए थे. प्रशिक्षण के लिए 10 अस्थायी पटवार स्कूल स्थापित किए गए, जिनमें अनुभवी और सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी, ज़िला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी और कानूनगो बतौर प्रशिक्षक नियुक्त किए गए थे.
आधुनिक तकनीक का उपयोग
प्रशिक्षण के दौरान पटवारियों को हिसाब-मुसाब, भूमि रिकॉर्ड, पैमाइश, रिकॉर्ड तैयारी, चुनाव, मुरब्बाबंदी, कृषि और कंप्यूटर विषयों की जानकारी दी गई. चुनाव विषय में मतदाता सूचियां तैयार करने की प्रक्रिया और कृषि विषय में खरीफ-रबी फसलों, कीटनाशकों, खाद और बीजों के बारे में विशेष जानकारी दी गई. आईएलएमएस (इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम) सॉफ्टवेयर पर जमाबंदी डेटा एंट्री, इंतकाल दर्ज करना, रोजनामचा और फर्द बद्र जैसे कार्यों का भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया.
सरकार ने सीमांकन कार्य के लिए डीजीपीएस (डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) मशीनें खरीदी हैं और इनके माध्यम से सीमांकन करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए गिरदावरी करने की प्रक्रिया भी सिखाई गई है.
परीक्षा के बाद तैनाती
विभागीय परीक्षा 26 मई से 3 जून 2025 तक आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 504 उम्मीदवार सफल हुए. इन सभी को नियुक्ति पत्र देने के बाद अब फील्ड में नियमित रूप से तैनात किया जाएगा.
भ्रष्टाचार-मुक्त सेवाओं का संकल्प
मंत्री ने कहा कि यह नियुक्तियां राज्य में भ्रष्टाचार-मुक्त और नागरिक-केंद्रित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा पटवारियों की नियुक्ति से आम लोगों को समयबद्ध और परेशानी-मुक्त सेवाएं मिलेंगी. साथ ही, सरकार जल्द ही पटवारियों के अन्य पदों पर भी भर्ती करने की योजना बना रही है.
अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्त आयुक्त राजस्व अनुराग वर्मा ने कहा कि उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले पटवारियों की तैनाती से ईज़ी जमाबंदी और ईज़ी रजिस्ट्री जैसी पहल को राज्य स्तर पर और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा.
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