Punjab Industrial Policy : पंजाब सरकार ने राज्य की औद्योगिक नीति को मजबूत करने और कारोबार की सुगमता को बढ़ाने के लिए उद्योग विशेषज्ञों से सुझाव लेने की अपनी पहल को आगे बढ़ाते हुए 15 नई सैक्ट्रल कमेटियों के गठन की घोषणा की. उद्योग और वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. इन कमेटियों के साथ कुल कमेटियों की संख्या अब 24 हो गई है, और यह अंतिम सूची है. नई कमेटियां विभिन्न क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, साइकिल उद्योग, ऑटोमोबाइल और इसके कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टील और रोलिंग मिल्स, प्लास्टिक और रसायन, लॉजिस्टिक्स, फिल्म और मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स, विश्वविद्यालय और कोचिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, स्टार्टअप्स, रिटेल, और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन व मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) पर केंद्रित हैं.
कमेटियों की भूमिका और नेतृत्व
संजीव अरोड़ा ने बताया कि नई कमेटियों में विभिन्न उद्योगों के विशेषज्ञ शामिल हैं, जो क्षेत्र-विशिष्ट नीतिगत सुझाव देने के लिए थिंक टैंक की तरह काम करेंगी. इन कमेटियों के चेयरमैन निम्नलिखित हैं: प्रताप अग्रवाल (आईटी, मोहाली), ओंकार सिंह पाहवा (साइकिल, लुधियाना), परितोष गर्ग (ऑटोमोबाइल, लुधियाना), इंदरवीर सिंह (इलेक्ट्रिक वाहन, मोहाली), अशीष कुमार (नवीकरणीय ऊर्जा, संगरूर), सचित जैन (स्टील, लुधियाना), अभि बांसल (प्लास्टिक और रसायन, एस.ए.एस. नगर), अश्वनी नैयर (लॉजिस्टिक्स, लुधियाना), दिनेश औलक (फिल्म और मीडिया), वरिंदर गुप्ता (फार्मास्यूटिकल्स, बरनाला), डॉ. जसपाल सिंह संधू (विश्वविद्यालय, जालंधर), डॉ. बिश्व मोहन (स्वास्थ्य सेवाएं, लुधियाना), ममता भारद्वाज (स्टार्टअप्स, पंजाब स्टार्टअप हब), उमंग जिंदल (रिटेल), और डॉ. कमलजीत सिंह (ESDM). ये कमेटियां 1 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें जमा करेंगी.
नीतिगत ढांचे का विकास
मंत्री अरोड़ा ने कहा कि प्रत्येक कमेटी का उद्देश्य पंजाब के औद्योगिक परिवेश, बुनियादी ढांचे, और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र-विशिष्ट नीतिगत ढांचा तैयार करना है. इसके लिए कमेटियां अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करेंगी और पंजाब के लिए सर्वोत्तम नीति प्रस्तावित करेंगी. प्रत्येक कमेटी में एक चेयरपर्सन और उद्योग के सदस्य होंगे, जिन्हें आकार, पैमाने, और भौगोलिक विविधता के आधार पर चुना गया है ताकि सभी दृष्टिकोण शामिल हों. सरकार आवश्यकता अनुसार और सदस्य जोड़ सकती है.
प्रशासकीय सहायता और पूर्व कमेटियां
कमेटियों को उद्योग और वाणिज्य विभाग के जिला उद्योग केंद्र (जीएमडीआईसी) और पंजाब ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमेंट प्रमोशन के अधिकारियों से प्रशासकीय सहायता मिलेगी. प्रत्येक कमेटी का एक सदस्य-सचिव मीटिंगों का आयोजन और मिनट्स तैयार करेगा. इससे पहले, नौ कमेटियां जैसे कपड़ा, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, और भारी मशीनरी के लिए गठित की गई थीं. यह पहल पंजाब को निवेश और औद्योगिक विकास के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है.
यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार की नई पहल: मोहाली में बनेगा आधुनिक जल भवन, एक छत के नीचे मिलेंगी सभी सेवाएं
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप
