Punjab : जाति प्रमाण पत्र सहित उच्च मांग वाली सेवाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन भेजे जाएंगे : अमन अरोड़ा

Punjab : इस डिजिटल पहल के हिस्से के रूप में, उच्च मांग वाली सेवाओं निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन और डोगरा प्रमाण पत्र – के लिए आवेदन संबंधित सरपंचों, नंबरदारों को ऑनलाइन भेजे जाएंगे। अमन अरोड़ा ने कहा कि इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया से नागरिकों पर बोझ कम होने की उम्मीद है।
अमन अरोड़ा ने कहा कि जिन्हें पहले सरपंचों, नंबरदारों या एमसी से हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए कई दौरों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वाली समय लेने वाली और बोझिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। निर्बाध परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर सभी हितधारकों को व्यापक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जा रही है।
शासन सुधार मंत्री ने कहा कि सरपंचों, नंबरदारों और एमसी को ई-सेवा पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने और लॉगिन आईडी प्राप्त करने के लिए इससे संबंधित उपायुक्त कार्यालयों की शासन सुधार शाखा से संपर्क करने के लिए कहा गया है, जबकि किसी भी मुद्दे के मामले में, वे संपर्क कर सकते हैं। डीसी कार्यालय जाएं, निकटतम सेवा केंद्र पर जाएं, या सहायता के लिए 1100 पर कॉल करें।
इस अवसर पर, सरपंचों, नंबरदारों और एमसी को ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए एक प्रस्तुति दिखाई गई। प्रस्तुतिकरण ने ऑनलाइन सत्यापन के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया का प्रदर्शन किया, डिजिटल पहल के लाभों पर प्रकाश डाला और किसी भी संभावित चिंताओं का समाधान किया।
शासन सुधार मंत्री ने कहा कि पहले नागरिकों को अपनी पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन पटवारियों से कराना पड़ता था। उसके बाद, पटवारी उनसे संबंधित सरपंच, नंबरदार या एमसी से हस्ताक्षर लेने के लिए कहते थे। यह प्रक्रिया समय लेने वाली थी और अपने दस्तावेजों पर पटवारी, एमसी, सरपंच या नंबरदार द्वारा हस्ताक्षर करवाने के लिए कई बार जाना पड़ता था। कुछ मामलों में, अपने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए एजेंटों द्वारा नागरिकों का शोषण भी किया गया।
अब, किसी भी नागरिक को अपने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए किसी भी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आदेश दिया है, शासन सुधार विभाग ने दस्तावेजों को ऑनलाइन सत्यापित करने के लिए सभी पटवारियों को भी शामिल कर लिया है, और अब तक, 8.65 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। प्रदेश भर में पिछले छह माह में पटवारियों द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया की गई है।
अमन अरोड़ा ने कहा कि यह कदम वास्तव में डिजिटल पंजाब बनाने में मदद करेगा, जिससे लोगों को अपने घरों से आराम से सेवाएं मिल सकेंगी। नागरिक अब सेवा केंद्र पर या हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके आवेदन कर सकते हैं। प्रमाणपत्र सीधे उनके फोन पर एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाएंगे।
राज्य में डिजिटल प्रशासन के एक नए युग को चिह्नित करते हुए, पंजाब शासन सुधार मंत्री अमन अरोड़ा ने गुरुवार को एक अग्रणी परियोजना का अनावरण किया, जो सरपंचों, नंबरदारों और नगर पार्षदों (एमसी) को विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए आवेदनों को ऑनलाइन सत्यापित करने में सक्षम बनाएगा। पंजाब ने इस अभिनव पहल को शुरू करके अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सरपंचों, नंबरदारों और एमसी से हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए कई बार चक्कर लगाने की परेशानी से बचाना है।
सत्यापन के लिए एम.सी. इन सेवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों और नंबरदारों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में एमसी से सत्यापन की आवश्यकता होती है। इस परियोजना के शुभारंभ के साथ, पटवारी अब सत्यापन के लिए सरपंच, नंबरदार या एमसी को ऑनलाइन आवेदन भेजेंगे। ये स्थानीय प्रतिनिधि व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी सिफारिशें प्रदान कर सकते हैं।
इस अवसर पर विशेष मुख्य सचिव शासन सुधार सर्वजीत सिंह, निदेशक गिरीश दयालन और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सरपंच, नंबरदार और एमसी भी उपस्थित थे।
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