CM Nayab Singh Saini : हरियाणा सरकार ने विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे उस दुष्प्रचार का कड़ा खंडन किया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) में पांच साल से कम समय से कार्यरत कर्मचारियों को हटाने की योजना बना रही है. सरकारी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए उनके भविष्य और स्थिरता को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाया जाएगा. यह बयान विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग के संदर्भ में आया, जहां कुछ अस्थायी कर्मचारियों को हटाने की अफवाहें फैलाई जा रही थीं.
HKRNL कर्मचारियों को हटाने की अफवाहों का खंडन
सरकारी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि महिला एवं बाल विकास विभाग में HKRNL के उन अस्थायी कर्मचारियों को हटाने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जो पांच वर्ष से कम समय से कार्यरत हैं. उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और किसी भी निर्णय से पहले उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा. प्रवक्ता ने विपक्षी दलों पर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर जनता में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने जोर देकर कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को असुरक्षा की भावना से मुक्त रखना और उनके करियर में स्थिरता सुनिश्चित करना है.
महिला एवं बाल विकास विभाग में नियुक्तियां
प्रवक्ता ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से हाल ही में 168 नियुक्तियाँ की गई हैं, जिनमें से 155 अभ्यर्थियों ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है. इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव ने सुझाव दिया है कि विभाग में रिक्त पदों की सूची HSSC को भेजी जाए, ताकि इन पर स्थायी नियुक्तियाँ की जा सकें. यह कदम न केवल रिक्तियों को भरने में सहायक होगा, बल्कि योग्य युवाओं को स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करके उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा. प्रवक्ता ने कहा कि यह प्रक्रिया सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जो युवाओं को नियमित और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है.
स्थायी रोजगार पर सरकार का जोर
हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को नियमित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से स्थायी रोजगार प्रदान करना है. प्रवक्ता ने कहा कि सरकार इस दिशा में पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है. हाल ही में आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जिसके माध्यम से योग्य युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में स्थायी नौकरियाँ प्रदान की जाएंगी. यह परीक्षा सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो न केवल रोजगार सृजन पर केंद्रित है, बल्कि युवाओं के दीर्घकालिक कल्याण और करियर विकास को भी सुनिश्चित करती है. प्रवक्ता ने कहा कि CET जैसी पहलें युवाओं को उनकी प्रतिभा और मेहनत के आधार पर सम्मानजनक रोजगार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं.
नियमित भर्ती प्रक्रिया को मजबूत करने के प्रयास
सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पहचान कर उन्हें शीघ्रता से भरने के लिए निरंतर प्रयासरत है. प्रवक्ता ने बताया कि यह प्रक्रिया न केवल बेरोजगारी को कम करने में सहायक है, बल्कि युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप स्थायी रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है. उन्होंने कहा कि स्थायी नौकरियाँ व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक स्थिरता में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं. सरकार का यह भी मानना है कि नियमित भर्ती प्रक्रिया को मजबूत करने से सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है और जनता को बेहतर सुविधाएँ मिलती हैं.
युवाओं और कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता
हरियाणा सरकार ने अपने बयान में दोहराया कि वह कर्मचारियों और युवाओं के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है. प्रवक्ता ने कहा कि भविष्य में भी सरकार इसी दिशा में सकारात्मक और ठोस कदम उठाती रहेगी, ताकि प्रदेश के प्रत्येक युवा को उनकी प्रतिभा और मेहनत के अनुरूप अवसर प्राप्त हो सकें. उन्होंने जनता से अपील की कि वे विपक्षी दलों के दुष्प्रचार पर ध्यान न दें और सरकार की नीतियों पर भरोसा रखें. प्रवक्ता ने यह भी जोड़ा कि सरकार का हर कदम पारदर्शी और जनहित में होता है, जिसका उद्देश्य प्रदेश की प्रगति और युवाओं का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना है.
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