हाइलाइट्स :-
- हरियाणा में उद्योग और स्टार्टअप प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री का संवाद
- 2000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप्स के लिए जल्द लॉन्च
- 50% स्टार्टअप्स महिला नेतृत्व वाली, समावेशी विकास का प्रतीक
- जीएसटी में राहत, महंगाई कम करने के लिए नए फैसले
- हरियाणा को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने का लक्ष्य
Haryana Industrial Growth : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रमुख उद्योगों, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स और वेंचर कैपिटल्स के प्रतिनिधियों से संवाद किया और उनके साथ खुले विचार साझा किए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहां साझा किए गए विचारों, जुनून और प्रतिबद्धता को देखना वास्तव में प्रेरणादायक है.
उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ और समय के साथ यह एक इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में विकसित हुआ है. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में सड़कों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं.
जीएसटी सुधारों पर की चर्चा
मुख्यमंत्री सैनी ने हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक का हवाला देते हुए बताया कि इसमें जीएसटी की स्लैब को रेशनलाइज किया गया और आम नागरिकों के लिए रेट घटाने के लिए सेस को समाप्त किया गया. उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया और बताया कि जीएसटी सुधारों की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से की थी. उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णयों से महंगाई पर लगाम लगेगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि डेयरी उत्पादों पर जीएसटी दर को 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि घी, मक्खन और ड्राई फ्रूट्स पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है.
मेक इन इंडिया की तर्ज पर हरियाणा का होगा विकास
उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया के माध्यम से भारत को विकसित बनाने का आह्वान किया है. उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने विकसित हरियाणा का लक्ष्य रखा है. मुख्यमंत्री ने उपस्थित उद्योगपतियों से मेक इन हरियाणा और डिजाइन इन हरियाणा का आह्वान किया.
उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा राज्य स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर सातवें स्थान पर है. यह हमारे सामूहिक प्रयास, नवाचार और उद्यमिता व लैंगिक समानता के प्रति राज्य के अटूट समर्थन का प्रतीक है. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हरियाणा में 50 प्रतिशत स्टार्टअप्स महिला नेतृत्व वाले हैं, जो समावेशी विकास का प्रमाण है.
स्टार्टअप्स को सरकार देगी वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के किसी कोने से भी दिल्ली तक सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करने पर सरकार ने काम किया है. साथ ही, राज्य सरकार स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स स्थापित करने जा रही है.
उन्होंने कहा कि राज्य में 10 नए आईएमटी विकसित किए जा रहे हैं, जो अत्याधुनिक औद्योगिक और स्टार्टअप इन्फ्रास्ट्रक्चर से युक्त होंगे. सरकार का लक्ष्य गुरुग्राम और हरियाणा को विश्व की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर राजधानी के रूप में विकसित करना है.
हर सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि स्थापित उद्योगपति युवा स्टार्टअप्स को बाहरी नहीं बल्कि बीते कल का अपना ही प्रतिरूप समझें. उन्होंने कहा कि जब उद्योगों का अनुभव, नेटवर्क और संसाधन स्टार्टअप्स की नई सोच, ऊर्जा और नवाचार से मिलेंगे, तो न केवल हरियाणा बल्कि पूरा भारत वैश्विक मंच पर नई पहचान बनाएगा.
मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि हरियाणा सरकार इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सुविधा और मंच उपलब्ध कराएगी.
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