दिल्ली से भगाए जाएंगे पाकिस्तानी नागरिक, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा- केंद्र सरकार के फैसले को सख्ती लागू करेंगे

Delhi : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि राजधानी में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 27 अप्रैल, 2025 से मेडिकल, डिप्लोमैटिक और लॉन्ग-टर्म वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द कर दिए हैं। मौजूदा मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल, 2025 के बाद अमान्य हो जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार इन आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। हर उल्लंघन पर पूरी ईमानदारी से नजर रखी जा रही है।

गंभीरता से सरकार रख रही मामले पर नजर

रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी केंद्र सरकार की तरफ से जारी आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से नजर रखी जा रही है। 

सिर्फ इन लोगों को मिलेगी छूट

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को जानकारी दी कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों के लिए सार्क वीजा सुविधा को रद्द करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय गृह मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के आधार पर लिया गया है। आदेश के तहत विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(1) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अधिकांश वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है।

इस निर्णय के अनुसार, 27 अप्रैल 2025 से सभी मौजूदा वैध वीजा रद्द माने जाएंगे, सिवाय मेडिकल वीजा, दीर्घकालिक वीजा (LTV), और राजनयिक एवं आधिकारिक वीजा के। यह आदेश केवल सामान्य वीजा धारकों पर लागू होगा और उपरोक्त श्रेणियों को इससे छूट प्राप्त रहेगी।

सीएम गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कदम भारत की सुरक्षा, कूटनीतिक स्थिति और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों को दिया है ये निर्देश

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ने के लिए निर्धारित समय सीमा से अधिक देश में न रहे। मुख्यमंत्रियों को उनके राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उनका निर्वासन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।

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