Constitution Day: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त का वादा करने की प्रथा पर उचित कानून बनाकर अंकुश लगाने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि वैध वादों और मुफ्त सुविधाओं के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने के बीच अंतर को उचित स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए, भले ही इसके लिए कानून की आवश्यकता हो।
Constitution Day: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की है आवश्यकता
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में बोल रहे थे। पूर्व न्यायाधीश ने सकारात्मक सुधार लाने में पत्र याचिकाओं और जनहित याचिका (पीआईएल) याचिकाओं के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। हालांकि, उन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनके दुरुपयोग के प्रति आगाह किया और ऐसी प्रथाओं को रोकने का आग्रह किया। संवैधानिक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंसा की निंदा करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायमूर्ति मिश्रा ने इस बात पर भी जोर दिया कि निष्पक्ष चुनाव को मौलिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।
हाशिए पर मौजूद वर्गों के लिए जताई चिंता
एनएचआरसी अध्यक्ष ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और पिछड़े वर्गों के भीतर हाशिए पर मौजूद वर्गों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्यों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मौजूदा उपायों के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन समुदायों के भीतर कुछ वंचित वर्गों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अभी भी आरक्षण की आवश्यकता है।
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