Budget 2025: किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बजट पर कहा कि कृषि संकट का समाधान कानून बनाकर फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने से होगा।
किसान नेताओं ने कहा कि केंद्रीय बजट किसानों के लिए निराशाजनक है क्योंकि इसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी नहीं दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आठवां बजट पेश किया। सीतारमण ने छह नई कृषि योजनाओं की घोषणा की और सब्सिडी वाले किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सीमा मौजूदा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी जिसका असर 7.7 करोड़ किसानों मछुआरों और डेयरी किसानों पर पड़ेगा।
किसानों पर कर्ज बढ़ेगा
किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि क्रेडिट कार्ड लोन सीमा बढ़ाने से किसानों पर कर्ज बढ़ेगा। कृषि संकट का समाधान किसानों को और अधिक कर्जदार बनाने से नहीं बल्कि कानून बनाकर फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने से होगा। वहीं प्रदर्शनकारी किसान ऐसे कानून की मांग कर रहे हैं जो कम से कम एमएसपी पर कृषि उपज की बिक्री का कानूनी आश्वासन दे।
उत्पादन को बढ़ावा देने की बात क्यों
अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर-राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा पिछले एक साल से एमएसपी को कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में खनौरी और शंभू बाडर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद थी कि सरकार एमएसपी के मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाएगी। किसान नेता ने पूछा कि सरकार केवल तीन फसलों तुअर उड़द और मसूर के उत्पादन को बढ़ावा देने की बात क्यों करती है और वे भी चार साल के लिए।
चार साल बाद कहां जाएगा
अगर कोई किसान इन तीन फसलों की बुवाई शुरू करता है तो वह चार साल बाद कहां जाएगा। तुअर उड़द व मसूर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए छह साल के दलहन मिशन को एक हजार करोड़ रुपये मिले। इस पहल के तहत नेफेड और एनसीसीएफ औपचारिक समझौतों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से चार साल के लिए दालों की खरीद करेंगे।
कानून के दायरे में क्यों नहीं
किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर वह वाकई देश को दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है तो वह सभी दलहन और तिलहन फसलों को एमएसपी गारंटी कानून के दायरे में क्यों नहीं ला रही है और चार साल के लिए खरीद की सीमा क्यों लगाई जा रही है। एसकेएम गैर-राजनीतिक नेता ने कहा कि पिछले साल केंद्र सरकार ने 1,41,000 करोड़ रुपये से अधिक का खाद्य तेल और 31,170 करोड़ रुपये से अधिक की दालें आयात कीं।
किसानों को दिए जाएं
अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि अगर खाद्य तेल और दालों के आयात पर खर्च होने वाले 1,72,170 करोड़ रुपये किसानों को दिए जाएं तो एमएसपी गारंटी कानून भी संभव हो सकेगा और देश कृषि उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा और फसलों का विविधीकरण भी होगा।
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