Panchayati System: स्थानीय प्रशासन पर हावी होता Patriarchal Mindset

Panchayati System: उड़ीसा हाई कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन में पतियों द्वारा अपनी पत्नियों के स्थान पर प्रॉक्सी सरपंच के रूप में काम करने की प्रथा पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए आरक्षण के उद्देश्य को विफल करती है। न्यायमूर्ति डॉ. एसके पाणिग्रही ने पंचायती राज विभाग के सचिव से ऐसे प्रॉक्सी सरपंचों के खिलाफ की गई कार्रवाई और महिला सरपंचों को उचित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को सूचित करने को कहा।

Panchayati System: पितृसत्तात्मक रवैया सार्वजनिक जीवन में बाधा

कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि, ”प्रॉक्सी सरपंच और प्रथाओं के पर्दे में पितृसत्तात्मक रवैया सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण में बहुत बाधा डालता है।” इसको लेकर कार्रवाई रिपोर्ट मांगते हुए कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को ऐसे मामलों से गंभीरता से निपटना होगा अन्यथा लोकतंत्र की जमीनी स्तर पर स्थिति खतरे में पड़ जाएगी।

गांव साथी की याचिका पर सुनवाई

उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी गांव साथी की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे सरपंच के पति द्वारा अपना कर्तव्य निभाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।याचिकाकर्ता ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 30 जॉब कार्ड धारकों की उपस्थिति दिखाने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया था और अनुपस्थित थे, जैसा कि सरपंच के पति ने मांग की थी।

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