नई दिल्ली: तीनों कृषि कानूनों की वापसी की कवायद संसद के शीतकालीन सत्र में शुरू हो जाएगा। इस बाबत जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा, “संसद सत्र के शुरू होने के दिन तीनों कृषि क़ानूनों को संसद में रद्द करने के लिए रखे जाएंगे।
सूत्रों के मुताबिक दिन भर इस बिल की वापसी पर बहस होगी और फिर इसे पास करवा लिया जाएगा। गौरतलब है कि वीते 19 नवंबर को गुरू परब के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था. इसके बाद 24 नवंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया था।
कृषि मंत्री ने पराली जलाने संबंधी समस्या पर बोलते हुए कहा कि, “ किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों को दंडनीय अपराध से मुक्त किए जाने की मांग की थी। भारत सरकार ने यह मांग को भी मान लिया है।
कृषि मंत्री ने कहा कि जल्द ही एक कमेटी बनेगी जो कृषि क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेगी। नरेन्द्र तोमर ने कहा ,” प्रधानमंत्री ने जीरो बजट खेती, फसल विविधीकरण, MSP को प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए कमिटी बनाने की घोषणा की है। इस कमिटी में आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे।
किसान मोर्चा के आंदोलन जारी रखे जाने के पैसले पर नरेन्द्र तोमर ने कहा, “तीनों कृषि क़ानूनों को रद्द करने की घोषणा के बाद मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए मैं किसानों और किसान संगठनों से निवेदन करता हूं कि वे अपना आंदोलन समाप्त कर, अपने-अपने घर लौटें।
बहरहाल , आज सिंघु बार्डर पर किसान मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिसमंन आगे की रणनीति की रूप – रेखा तय की जाएगी।
