हाइलाइट्स :-
- आप नेताओं ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया.
- गांवों में राहत सामग्री भेजी गई.
- संजय सिंह ने केंद्र पर हमला बोला.
- अमन अरोड़ा ने रोके गए फंड की मांग की.
- आप कार्यकर्ता राहत कार्य में जुटे हैं.
Punjab Floods : राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. के साथ डेरा बाबा नानक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. इस दौरान उनके साथ डेरा बाबा नानक के विधायक गुरदीप सिंह रंधावा, अमृतसर दक्षिणी के विधायक डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर, डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह, एस.एस.पी. बटाला जनाब सोहेल कासिम मीर, जिला योजना समिति के नवनियुक्त चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान जोबन रंधावा, नगर सुधार ट्रस्ट गुरदासपुर के चेयरमैन राजीव शर्मा भी मौजूद थे.
राहत सामग्री से भरी ट्रालियों को किया रवाना
इस अवसर पर तीनों मंत्रियों ने सुबह सबसे पहले गांव शाहपुर जाजन की पत्ती रामपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरी ट्रॉलियों को रवाना किया. इसके उपरांत उन्होंने डेरा बाबा नानक क्षेत्र और श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया.
अफगानिस्तान की मदद पर सरकार से किया सवाल
इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने कहा कि यह कितने दुख की बात है कि पंजाब के कई क्षेत्र गंभीर बाढ़ की चपेट में हैं और किसानों की फसलों, पशुओं समेत आम लोगों का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने अभी तक पंजाब के लिए कोई विशेष राहत पैकेज घोषित नहीं किया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तालिबान शासित अफगानिस्तान की तो मदद कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान की नहीं.
उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि अफगानिस्तान को तो तुरंत राहत सामग्री भेजी गई, लेकिन बाढ़ प्रभावित पंजाब को वित्तीय और मानवीय सहायता देने में देरी क्यों की जा रही है. संजय सिंह ने कहा कि कल ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी पंजाब को कोई राहत देने का ऐलान नहीं किया. उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री इतने दिनों बाद भी केवल रिपोर्ट की बात न करें बल्कि पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पैकेज दें. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पंजाब के साथ सौतेली मां वाला सलूक बंद कर इस कठिन घड़ी में उसका साथ देना चाहिए.
पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ी है सरकार
इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि बाढ़ के इस संकट में पंजाब सरकार अपने लोगों के साथ है और इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की पूरी मशीनरी अपनी पूरी क्षमता के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में लगी हुई है.
अमन अरोड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, मनीष सिसोदिया, पंजाब सरकार के सभी मंत्री और विधायक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर जहां जमीनी स्तर पर हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं, वहीं राहत और बचाव कार्यों में भी अपना योगदान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सभी वालंटियर भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दिन-रात राहत कार्यों में जुटे हुए हैं. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही समाजसेवी संस्थाओं द्वारा भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता में बड़ा योगदान दिया जा रहा है, जिसके लिए पंजाब सरकार उनकी आभारी है.
केंद्र सरकार से नहीं मिली पर्याप्त सहायता
AAP प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब, जिसने लगातार देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक ताकत में योगदान दिया है, उसे कठिन समय में केंद्र सरकार से तुरंत और पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि पंजाब कई दिनों से बाढ़ में डूबा हुआ है लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने पंजाब के लोगों की कोई मदद नहीं की.
GST लागू करने से पंजाब को हुआ नुकसान
अमन अरोड़ा ने कहा कि जब से केंद्र सरकार ने जी.एस.टी. लागू की है, उस दौरान राज्य को 50,000 करोड़ रुपये का नुकसान जी.एस.टी. के कारण हो चुका है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.एफ.) और मार्केट विकास फंड (एम.डी.एफ.) के पंजाब के 8,000 करोड़ रुपये जानबूझकर रोक रखे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के हक का पैसा तो जारी करना दूर, बल्कि केंद्र ने 15 दिन पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पंजाब के 828 करोड़ रुपये भी रद्द कर दिए.
उन्होंने कहा कि यह पंजाब के लोगों द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा है और पंजाब का इस पर पूरा हक है. अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह बिना किसी देरी के पंजाब का रोका गया पैसा जारी करे और पंजाब में बाढ़ के प्रभाव को कम करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से बहाल करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दे.
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