Punjab: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Singh Mann) ने आज कहा कि राज्य सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है. घनोरी कलां, घनोरी खुर्द, कातरों और चंगाली गांवों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद लोगों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी विभाग एक-दूसरे के साथ मिलकर ग्रामीण आबादी के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने दोहराया कि पंजाब गांवों में बसता है और ‘रंगले पंजाब’ का सपना तभी साकार हो सकता है, जब गांव स्वच्छ और हरे-भरे हों भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र पर पहले से ही विशेष ध्यान दे रही है.
गांवों के विकास के लिए बड़े पैमाने किया जा रहा है प्रयास
उन्होंने कहा कि धूरी को सर्वांगीण विकास के माध्यम से मॉडल शहर के रूप में तैयार किया जाएगा और इसके लिए उचित धनराशि भी उपलब्ध कराई जा रही है. इस शहर में जल्द ही विश्व-स्तरीय स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएँ, अच्छी सड़कें, साफ तालाब और नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा होगी. भगवंत सिंह मान ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के गांवों के संपूर्ण विकास के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए हैं.
विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं – Bhagwant Singh Man
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार गाँवों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए विस्तृत रूप रेखा को तैयार किया गया है. भगवंत सिंह मान (Bhagwant Singh Mann) ने यह भी कहा कि विकास के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि पंजाब के लोगों को फायदा हो सके.
129 विकास कार्यों के लिए 13.98 करोड़ रुपये जारी
Bhagwant Singh Mann ने खुलासा करते हुए बताया कि इन पंचायतों में 129 विकास कार्यों के लिए कुल 13.98 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 93 कार्य 8.67 करोड़ रुपये की लागत से पूरे हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि 36 कार्य 5.31 करोड़ रुपये की लागत से चल रहे हैं और जल्द ही पूरे हो जाएंगे. जिसके बाद इन पाँच ग्राम पंचायतों की आवश्यकता के आधार पर 32 अतिरिक्त विकास कार्यों के लिए 12.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान भी जारी किया गया.
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