Punjab

पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए ₹500 करोड़ का मेगा एक्शन प्लान किया घोषित

Punjab : राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य तक लाने के लक्ष्य के तहत, पंजाब सरकार ने एक 500 करोड़ रुपये का एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत किसानों को नवीनतम फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी पर सब्सिडी दी जाएगी और पराली के कुशल प्रबंधन के लिए अन्य रणनीतियां लागू की जाएंगी।

यह जानकारी आज यहां देते हुए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड़ियन ने बताया कि कृषि और किसान कल्याण विभाग ने राज्य के किसानों से सीआरएम मशीनों की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। किसान 22 अप्रैल से 12 मई, 2025 तक ऑनलाइन पोर्टल agrimachinerypb.com के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए श्री गुरमीत सिंह खुड़ियन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार व्यक्तिगत किसानों को 50% और किसान समूहों, सहकारी समितियों तथा ग्राम पंचायतों को 80% सब्सिडी दे रही है।

उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सीआरएम मशीनरी को किसानों के लिए अधिक सुलभ बनाना, इसके उपयोग को बढ़ावा देना और अंततः पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।

कृषि मंत्री ने बताया कि सब्सिडी जिन सीआरएम मशीनों पर उपलब्ध होगी, उनमें सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल ड्रिल, बेलर, रेक, झाड़ी मास्टर/रोटरी स्लैशर, पुआल चॉपर/श्रेडर/मल्चर, क्रॉप रीपर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाउ आदि शामिल हैं।

कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने कहा कि पंजाब ने फसल अवशेष प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछली सीजन में राज्य सरकार ने व्यक्तिगत किसानों, सहकारी समितियों और पंचायतों को 17,600 सब्सिडी युक्त सीआरएम मशीनें वितरित की थीं। इसके अलावा, सीआरएम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए 1,331 कस्टम हायरिंग सेंटर्स (सीएचसी) भी स्थापित किए गए थे। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 2023 की तुलना में पिछले सीजन में आग लगने की घटनाओं में 70% की कमी आई, जहां 2023 में 36,663 घटनाएं हुई थीं, वहीं पिछले सीजन में केवल 10,909 घटनाएं दर्ज की गईं।

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