Uttarakhand Administrative Change : उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने और विभागीय कामों को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक बार फिर बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस फेरबदल में चार IAS, दो PCS और सचिवालय सेवा के 11 अधिकारियों को नए दायित्व सौंपे गए हैं. यह कदम राज्य के प्रशासन को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में उठाया गया है. आइए, इस तबादले के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं.
चार IAS अधिकारियों के हुए तबादले
इसके तहत चार IAS अधिकारियों के विभाग बदल दिए गए हैं. वरिष्ठ IAS अधिकारी अहमद इकबाल, जो पहले ऊर्जा विभाग में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, को अब आवास विभाग का दायित्व सौंपा गया है. उनके प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि आवास विभाग में योजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिल सके. वहीं IAS अधिकारी रंजना राजगुरु से बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है.
इसके साथ ही IAS अधिकारी अनुराधा पाल को आयुक्त के साथ आबकारी विभाग में अपर सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है. IAS अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी को कौशल विकास विभाग में अपर सचिव की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस कदम से कौशल विकास योजनाओं में बेहतर तालमेल की उम्मीद की जा रही है, जो राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में अहम योगदान देगी. सरकार ने इस विभाग के लिए जल्द ही नए अधिकारी की नियुक्ति की घोषणा करने की संभावना जताई है. इस बदलाव का उद्देश्य विभाग में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण लाना है.
PCS अधिकारियों में भी हुआ बदलाव
प्रशासनिक फेरबदल की इस प्रक्रिया में PCS अधिकारियों को भी शामिल किया गया है. PCS अधिकारी लाल सिंह राणा से पर्यटन विकास परिषद के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है. वहीं, PCS अधिकारी नरेंद्र सिंह को आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्रावाला में कुलसचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. यह कदम विभागों के बीच बेहतर समन्वय और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है.
प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य
उत्तराखंड सरकार का यह प्रशासनिक फेरबदल शासन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. विभिन्न विभागों में नए अधिकारियों की नियुक्ति से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी.यह तबादला न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएगा, बल्कि उत्तराखंड के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. सरकार का यह प्रयास राज्य के प्रशासन को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है.
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