फटाफट पढ़ें
- मान ने चंडीगढ़ और पानी पर पंजाब का अधिकार मांगा
- BBMB में राजस्थान सदस्य का प्रस्ताव ठुकराया
- भाखड़ा-पोंग डैम का जल स्तर बढ़ाने पर विरोध
- हेडवर्क्स का नियंत्रण पंजाब को दिया जाना चाहिए
- पंजाब ने शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य में उपलब्धि दिखाई
Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने जोर देकर कहा कि चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय और राज्य की नदियों के पानी पर पंजाब का अधिकार है, उन्होंने देश में सच्चे संघीय ढांचे की वकालत की और कहा कि इंडस जल संधि (Indus Water Treaty) के निलंबन को राज्यों के बीच जल संबंधी मुद्दों को सुलझाने का अवसर बनाया जाना चाहिए.
पंजाब ने BBMB और डैम प्रस्ताव ठुकराया
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि भाखड़ा-बीसा प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में राजस्थान से पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करने का प्रस्ताव अस्वीकार्य है और भाखड़ा व पोंग डैम के पूर्ण जल स्तर (FRLs) को बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव पंजाब के हित में नहीं है, उन्होंने कहा कि रोपड़, हरीके और फरीदपुर हेडवर्क्स का नियंत्रण BBMB को देने की किसी भी योजना को पंजाब कभी स्वीकार नहीं करेगा.
मान ने चंडीगढ़ पंजाब को देने की मांग दोहराई
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से राज्यों और केंद्र के अधिकारों को विभक्त करता है, उन्होंने कहा कि संघीय ढांचा हमारे संविधान का मूल स्तंभ है, लेकिन पिछले 75 वर्षों में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है. मान ने कहा कि राज्य सरकारें जनता की समस्याओं को बेहतर समझती हैं और उनका समाधान करने में सक्षम हैं. चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की बात करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि 1970 का इंदिरा गांधी समझौता और 1985 का राजीव-लॉन्गोवाल समझौता स्पष्ट रूप से पंजाब को चंडीगढ़ सौंपने का वचन देता है, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हुआ है.
UT में 60:40 अनुपात और पानी पर चिंता
उन्होंने कहा कि UT प्रशासन में पंजाब और हरियाणा के कर्मचारियों का 60:40 अनुपात बनाए रखना आवश्यक है, उन्होंने पंजाब कैडर के अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों से हटाए जाने और FCI, MD CITCO जैसे पदों पर UT अधिकारियों को नियुक्त करने पर आपत्ति जताई. जल संबंधी मुद्दों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चेनाब नदी को रवि और ब्यास से जोड़ा जा सकता है ताकि अधिशेष पानी का उपयोग बिजली उत्पादन और सिंचाई में किया जा सके, उन्होंने कहा कि पंजाब को अपने सीमाई क्षेत्रों में पानी की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी.
BBMB और FRL पर पंजाब का विरोध
BBMB के संबंध में मान ने कहा कि राजस्थान से पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करने का प्रस्ताव अस्वीकार्य है. भाखड़ा और पोंग डैम के FRLs बढ़ाने से पंजाब के गांवों और बस्तियों को बाढ़ का खतरा बढ़ेगा, उन्होंने कहा कि सही समाधान केवल डैम की सफाई और नीचाई बनाए रखना है, न कि जल स्तर बढ़ाना. SYL और रवि-ब्यास जल वितरण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है और पुराने आंकड़े आधारित वितरण सही नहीं, उन्होंने कहा कि 75% पंजाब के ब्लॉकों में जल अत्यधिक प्रयोग हो चुका है और इस मामले की न्यायिक सुनवाई जारी है.
हेडवर्क्स और PU पर मुख्यमंत्री का स्टैंड
हरीके, रोपड़ और फरीदपुर हेडवर्क्स का नियंत्रण पंजाब को ही रहने दिया जाए, उन्होंने कहा कि कहीं और से नियंत्रण देने से बाढ़ और प्रबंधन में कठिनाई होगी. यमुना जल के संबंध में उन्होंने कहा कि पंजाब को दो-तिहाई जल का अधिकार है और 1994 के MoU में अनायास शामिल नहीं किया गया. पंजाब विश्वविद्यालय के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक अकादमिक संस्थान नहीं बल्कि पंजाबी पहचान का हिस्सा है, उन्होंने केंद्र की हाल की हस्तक्षेपपूर्ण नीतियों पर आपत्ति जताई और विश्वविद्यालय में चुनावों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली की मांग की.
हथियार तस्करी और पंजाब की योजनाएं
भ्रष्टाचार और हथियारों की तस्करी पर भी मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से हथियारों की तस्करी पंजाब में कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन रही है.
मुख्यमंत्री ने राज्य की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब ने मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जैसी योजनाएं शुरू की हैं. बाढ़ प्रभावित किसानों को रिकॉर्ड समय में मुआवजा दिया गया. मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, आम आदमी क्लीनिक और फिटनेस अभियान जैसे कार्यक्रमों का भी जिक्र किया.
पानी बिजली और विकास में पंजाब की प्राथमिकता
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने शिक्षा में उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं, और रोशन पंजाब परियोजना के तहत बिजली कटौती को समाप्त किया गया. राज्य ने गोइंदवाल पावर प्लांट का अधिग्रहण किया और इसे श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच है, उन्होंने जोर दिया कि संघीय ढांचे की सफलता राज्यों की समान समृद्धि पर निर्भर करती है. उन्होंने कहा कि पंजाब का पानी, कृषि और लोगों की सुरक्षा के लिए सर्वोपरि है और राज्य हमेशा अपने सीमावर्ती इलाकों और नागरिकों की भलाई के लिए केंद्र से सहयोग की अपेक्षा करता है.
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